भीमा कोरेगांव हिंसा की आग कई शहरों तक पहुंची, आज महाराष्ट्र बंद का आह्वान
महाराष्ट्र के पुणे जिले में भीमा कोरेगांव में युद्ध की 200वीं सालगिराह के दौरन हुई हिंसा की आग आज मुंबई...
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भीमा-कोरेगांव जातीय हिंसा के पीछे भाजपा और आरएसएस का हाथ: मायावती
महाराष्ट्र के भीमा-कोरेगांव युद्ध की सालगिरह पर हुई हिंसा से पूरे राज्य में तनाव का वातावरण है। हिंसा...
भीमा कोरेगांव हिंसा: 10 बिंदुओं में जानें महाराष्ट्र बंद का हाल
भीमा-कोरेगांव में भड़की आग पूरे महाराष्ट्र में फैल रही है। हिंसा के खिलाफ बुधवार को कई संगठनों ने बंद...
संसद में उठा भीमा-कोरेगांव मामला, खड़गे बोले- पीएम तोड़ें चुप्पी, ‘मौनी बाबा’ न बनें
महाराष्ट्र में फैली जातीय हिंसा की गूंज संसद में भी सुनाई दी। लोकसभा में कांग्रेस ने ये मामला उठाया।...
भीमा-कोरेगांव युद्ध की कहानी, जिसे लेकर महाराष्ट्र में बवाल मचा है
नये साल के मौके पर महाराष्ट्र के पुणे जिले में भीमा-कोरेगांव की लड़ाई की 200वीं सालगिरह पर आयोजित एक...
अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बाध्यकारी होगा: राम नाइक
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक ने आज उम्मीद जताई कि राम मंदिर-बाबरी मस्जिद मुद्दा सुलझाने के लिए...
मनी लॉन्ड्रिंग में जाकिर नाइक के खिलाफ गैर जमानती वारंट
विवादित उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के मामले में मुंबई की एक विशेष अदालत ने आज गैर जमानती वारंट जारी किया। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीआर भावके ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मांग पर यह वारंट जारी किया है।
एनआईए ने जाकिर नाइक को जारी किया ताजा समन
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आज विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक को दूसरा नोटिस जारी कर आतंक रोधी कानून के तहत एक मामले में 30 मार्च को पेश होने को कहा है। एजेंसी ने इससे पहले इसी महीने में पहला समन जारी कर 14 मार्च को पेश होने को कहा था।
जनऔषधि केंद्रों में जल्द मिल सकती हैं आयुर्वेद की जेनेरिक दवाएं-नाइक
सरकार देश में एलोपैथी की जेनेरिक दवाओं के स्टोरों में आयुर्वेदिक जेनेरिक दवाओं को भी उपलब्ध करने की दिशा में काम कर रही है।
राष्ट्रीय सुरक्षा की हिफाजत को था जाकिर के संगठन पर प्रतिबंध का फैसलाः हाईकोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा है कि जाकिर नाइक की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) को प्रतिबंधित करने का केंद्र का फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा की हिफाजत करने के लिए किया गया था। उच्च न्यायालय ने यह बात इस प्रतिबंध को चुनौती देने वाली आईआरएफ की याचिका को खारिज करते हुए कही।
