मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हड़ताली रेजीडेंट डाक्टरों को काम पर लौटने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने का अल्टीमेटम दिया। उधर, बंबई उच्च न्यायालय ने सरकारी अस्पतालों को उनकी सेवाएं खत्म करने का विकल्प दिया। इस बीच, महाराष्ट्र रेजीडेंट डाक्टरों को समर्थन दे रहे भारतीय चिकित्सा संघ :आईएमए: ने हड़ताल वापस ले ली।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने आज राज्य में रेजिडेंट डॉक्टरों से हड़ताल समाप्त करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार अस्पतालों में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
बैंक यूनियनों के एक वर्ग की हड़ताल के कारण आज सरकारी बैंकों की तमाम शाखाएं या तो बंद रहीं या उनमें काम कामकाज नहीं हुआ। यूनियनों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिन की इस हड़ताल का एलान किया था। इसमें यह मांग भी है कि वसूल नहीं हो रहे कर्जों के लिए बड़े अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया जाए।
नोटबंदी के दौरान अतिरिक्त काम करने के लिए बैंक कर्मचारियों को मुआवजा दिए जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों ने 28 फरवरी को हड़ताल का आवान किया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के बैनर तले विभिन्न यूनियनों ने हड़ताल का आह्वान किया है जिसका कल बैंकों के कामकाज पर असर पड़ सकता है।
जम्मू कश्मीर में भारत-पाकिस्तान सीमा पर तैनात बीएसएफ के एक जवान ने आरोप लगाया है कि सैनिकों को बर्बरता का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें खराब गुणवत्ता का भोजन परोसा जाता है और कई बार तो भूखे भी रहना पड़ता है। इस मामले के सामने आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उचित कार्रवाई का आदेश दिया है और रिपोर्ट मांगी है। वहीं, बीएसएफ ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों (डब्ल्यूपीआर) को पहचान प्रमाण पत्र जारी किए जाने के विरोध में अलगाववादियों द्वारा आयोजित हड़ताल के कारण कश्मीर घाटी के सामान्य कामकाज पर प्रभाव पड़ रहा है। यहां जनजीवन अस्त व्यस्त है।
केंद्र के नोटबंदी के कदम पर हमलावर होते हुए शिवसेना ने मंगलवार को कहा कि इससे वास्तविक काला धन तो बाहर नहीं आया बल्कि सरकार भूख, महंगाई और बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने में कामयाब जरूर हो गई।
घरेलू रसोई गैस वितरकों ने रसोई गैस सिलेंडर सहित विभिन्न पेटोलियम पदार्थों का विपणन करने वाली सरकारी कंपनियों और पेटोलियम मंत्रालय पर गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले परिवारों की सुरक्षा की अनदेखी का आरोप लगाया है और मंत्रालय से उनकी मांगों पर गौर करने के लिये बैठक करने का आग्रह किया है।
देश में भले ही जोर-शोर से कहा जा रहा हो कि हर तरफ विकास हो रहा है लेकिन विश्व मंंच में भारत की स्थिति कोई बेहतर नहीं कही जा सकती। वाशिंगटन स्थित इंटरनेशनल फूड पालिसी रिसर्च इंस्टिच्यूट (आईएफपीआरआई) की एक रिपोर्ट में भारत भूखे देशों की सूची में शुुमार है।