जाने-माने पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली के भारत में सभी कार्यक्रम रद्द करने की खबरों के बीच लखनऊ जिला प्रशासन ने कहा है कि वह तीन दिसंबर को लखनऊ महोत्सव में अपना कार्यक्रम पेश करेंगे।
मशहूर पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली ने 8 नवंबर को दिल्ली में होने वाला कंसर्ट रद्द कर दिया है। गुलाम अली ने कहा कि सुरक्षा कारणों से वह भारत का अपना पूरा कार्यक्रम कैंसिल कर रहे हैं। तीन दिसंबर को उनका लखनऊ में होने वाला शो भी अब नहीं होगा।
जम्मू कश्मीर के उपमुख्यमंत्री डॉ. निर्मल सिंह ने अधिकारियों को डोगरा समुदाय के इतिहास पर आधारित प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम बनाने का निर्देश देते हुए मुबारक मंडी ऐतिहासिक कॉम्पलेक्स के मरम्मत कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा ताकि इसे पर्यटकों के लिए खोला जा सके।
डेढ़ दशक पहले बने झारखंड में पहली बार गैर आदिवासी मुख्यमंत्री ने राज्य की सत्ता संभाली है। बीते वर्षों में यह राज्य घोटालों और राजनीतिक अस्थिरताओं के कारण चर्चा में रहा है। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण यह राज्य विकास के मामले में लगातार पिछड़ता रहा। करीब नौ महीने के कार्यकाल में रघुवर दास ने राज्य के विकास के लिए कई नई योजनाओं का शुभारंभ किया। उनसे आउटलुक के विशेष संवाददाता कुमार पंकज ने सरकार की योजनाओं और विकास को लेकर विस्तार से बातचीत की। पेश हैं प्रमुख अंश:
भूमि अधिग्रहण कानून के मुद्दे पर सरकार को झुकाने की विजय के तौर पर आयोजित किसान रैली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी अब राज्यों के जरिये भूमि अध्यादेश को लागू कराना चाहते हैं इसलिए अब यह लड़ाई अब राज्यों में लड़ी जाएगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी केंद्र सरकार पर खूब हमला बोला।
चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ रेडियो कार्यक्रम पर रोक लगाने की संभावना से इनकार किया। आयोग ने यह बात इन खबरों के बीच कही कि कांग्रेस यह आरोप लगाकर चुनाव आयोग से प्रतिबंध की मांग कर सकती है कि कार्यक्रम बिहार विधानसभा चुनाव की वजह से लागू आचार संहिता का उल्लंघन करता है।
भूमि अधिग्रहण कानून पर सरकार के पिछे हटने पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे कांग्रेस समेत किसानों की जीत बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किसानों और मजदूरों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विवादित भूमि अधिग्रहण विधेयक वापस लेने का ऐलान किया है। मोदी सरकार ने संशोधित भूमि अधिग्रहण विधेयक के लिए चार बार अध्यादेश जारी किया, लेकिन इसे संसद में पास नहीं करा सकी। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और अब यूपीए सरकार के समय बना भूमि अधिग्रहण कानून ही लागू होगा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों ने किसानों के मन में भय पैदा करने की कोशिश की लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते थे।