मोदी बनवाएंगे समुद्री संग्रहालय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की पांच हजार साल पुरानी शानदार समुद्री विरासत से दुनिया का परिचय कराने के लिए एक विश्व स्तरीय समुद्री संग्रहालय बनाने को कहा।
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'कोर्ट के फैसले से पहले लखवी के बारे में न बनाएं राय'
पाकिस्तान ने कहा कि मुंबई पर आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता जकिउर रहमान लखवी से जुड़े मामले में भारत को समय से पहले कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि मामला अदालत के अधीन है।
वीरेन्द्र सिंह ने कहा भूमि अधिग्रहण पर सियासत न हो
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंन्द्र सिंह ने कहा कि भूमि अधिग्रहण विधेयक को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होने कहा कि सरकार भूमि अधिग्रहण विधेयक पर विपक्षी पार्टियों के साथ आम सहमति बनाने की एक और कोशिश कर सकती है और फिर से अध्यादेश भी जारी कर सकती है।
विवादास्पद पाक दिवस
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वी के सिंह को पद छोड़ देना चाहिए : तिवारी
कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री वी के सिंह पर निशाना साधा और उनसे अप्रसन्नता जताने की बजाय पद छोड़ देने को कहा।
वीके सिंह का गुस्सा मोदी को महंगा पड़ेगा
पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित पार्टी में पहुंचे केंद्रीय मंत्री रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने ट्वीट के जरिए जो गुस्सा निकाला वह मीडिया के लिए नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी की सरकार पर भी है। क्योंकि वीके सिंह को ऐसे समय में उस कार्यक्रम में जाने के लिए कहा गया जिसके लिए वह तैयार नहीं थे और मीडिया में सरकार की जगह सिंह की किरकिरी हुई।
पाक के साथ सभी मुद्दों का समाधान संभव : प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ सभी लंबित मुद्दों को आतंक और हिंसा मुक्त माहौल में द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है।
भू अधिग्रहण पर गडकरी की अकड़
भूमि अधिग्रहण विधेयक को राजनीतिक रंग नहीं देने का आग्रह करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्ना हजारे सहित विभिन्न नेताओं को किसी भी मंच पर खुली चर्चा के लिए पत्र लिखा है और राष्ट्रहित में इसे पारित कराने में सहयोग मांगा है।
भूमि पर गड़ी निगाहें
मोदी सरकार ने संसद में भूमि अधिग्रहण विधेयक को पारित कराने के लिए सारी शक्ति झोंक रखी है। अलग-अलग मंत्रियों को इसके लिए विपक्ष को राजी करने की जिम्मेदारी सौंप रखी है।
यूपी में किसानों की सहमति बिना भू अधिग्रहण नहीं
केंद्र की भूमि अधिग्रहण नीति पर भारी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि अब से विकास परियोजनाओं के लिए जमीन को भूमि स्वामियों और भूमि धारकों के साथ परस्पर समझौते के जरिए अधिग्रहित किया जाएगा।
