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ईवीएम जैसी मशीन दिल्ली विधानसभा के सदन में लाने की मंजूरी व डेमो देने को लेकर आप सरकार कटघरे में आ गई है। विशेष सत्र के नाम पर डेमो देना कितना जायज है। आप सरकार पिछले दो साल में जिस तरह विशेष सत्र बुलाती रही है उससे सत्र की प्रासंगिकता पर भी सवाल खड़े होते हैं।

राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बैंकिंग नियमन कानून में संशोधन संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने रिजर्व बैंक को फंसे कर्ज की वसूली के लिये बैंकों को जरूरी कारवाई शुरू करने संबंधी निर्देश देने के लिये व्यापक अधिकार दे दिये हैं।

एचआईवी-एड्स पीड़ितों के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। एचआइवी-एड्स पीड़ित लोगों को नौकरी देने से इनकार करने या नौकरी से निकालने पर कानूनन सजा का प्रावधान हो गया है। अब एड्स पीडितो की सुरक्षा के लिए संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।

साल 2016-17 के लिए ईपीएफ की 8.65 फीसद की दर को मंजूरी मिल गई है। इससे करीब चार करोड़ सब्सक्राइबर्स सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।

मार्क बाउचर की याद है आपको। हां, वही दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर, पांच वर्ष पहले जिनकी आंख में उछलकर बेल्स लग गई थी और उन्हें वक्त से पहले क्रिकेट से संन्यास लेना पड़ गया था। लेकिन अब विकेटकीपरों को ऐसी गंभीर चोटों से बचाने के लिए मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) ने पहल की है। एमसीसी ने ऐसी बेल्स के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है जो स्टंप उखड़ने के वक्त गिरेगी तो उतनी ही तेजी से लेकिन उसकी दूरी सीमित हो जायेगी। दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन की दो कंपनियों ने इस तरह की बेल्स के अपने डिजाइन सौंपे हैं।

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने एयरसेल-मैक्सिस सौदे को सामान्य कामकाज करते हुये मंजूरी दी थी। एयरसेल-मैक्सिस मामले में, विदेशी निवेश मूल्य को देखते हुये विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड :एफआईपीबी: ने मामले को वित्त मंत्री को सौंपा और उस पर मंजूरी मांगी।

सरकार ने आईटी विशेष आर्थिक क्षेत्र :सेज: स्थापित करने के लिये ओरैकल इंडिया तथा एल एंड टी कंस्टक्‍शन इक्विपमेंट समेत पांच प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है‍।

देश के बैंकों के करीब 9000 करोड़ रुपए लेकर विदेश में रह रहे भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण की भारत की मांग को ब्रिटिश सरकार ने मंजूर कर लिया है। मंजूरी के बाद ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को वेस्टमिनस्टर कोर्ट के समक्ष रखा है।

केंद्रीय कैबिनेट ने आज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के अनुपूरक बिलों को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद इन बिलों को संसद में पेश किया जाएगा। इन बिलों के पास होने के बाद जीएसटी को कानूनी आधार मिल जाएगा और 1 जुलाई से इसे लागू करना आसान हो सकेगा।

आइडिया सेल्यूलर ने आज वोडाफोन इंडिया और वोडाफोन मोबाइल सर्विसिज के साथ मिलकर देश की सबसे बड़ी दूरसंचार सेवा कंपनी बनाने को मंजूरी दे दी। दोनों के मिलने से जो नई कंपनी बनेगी उसके ग्राहकों की संख्या 39.40 करोड़ तक होगी।