Search Result : "मंत्रिमंडल बैठक"

नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में अब संघ और संघ की विचारधारा से जुड़े लोगों का अच्छा-खासा जमावड़ा हो गया है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से सीधे तौर से जुड़े 13 तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े 7 लोग इस समय मंत्रिमंडल में हैं।

उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय कैबिनेट में पूर्वांचल को प्राथमिकता मिली है। इस बार के विस्तार में पूर्वांचल के दो जिलों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। चंदौली से सांसद महेंद्र नाथ पांडेय को जहां राज्यमंत्री बनाया गया है वहीं अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल भी केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हुई है।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का पहला बड़ा विस्तार हो गया है। मंत्रिमंडल में 19 नए मंत्री शामिल किए गए हैं। जबकि प्रकाश जावड़ेकर को कैबिनेट रैंक में पदोन्नति दी गई है। अबतक जावड़ेकर स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री थे।

मध्‍य प्रदेश में शिवराज सिंह मंत्रिमंडल से हटाए गए वरिष्‍ठ मंत्री बाबूलाल गौर ने कहा है कि भाजपा में शायद अब बूढ़े मां-बाप को निकालने की पंरपरा आ गई है। पार्टी में वरिष्‍ठ लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है।

मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल विस्‍तार के समय पार्टी की अंर्तकलह उजागर हो गई। दो वरिष्‍ठ मंत्रियों बाबूलाल गौर और सरताज सिंह ने पार्टी की मंशा के आधार पर मंत्री पद से इस्‍तीफा दे दिया है। शिवराज ने मंत्रिमंडल में पाच कैबिनेट मंत्रियों के साथ नौ मंत्रियों को शामिल किया है।

राज्यसभा सांसद नवजोत सिंह सिद्धू का कद बढ़ने जा रहा है। खबर है कि जल्द ही उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा।

राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव को केंद्रीय मंत्रिमंडल में लाए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यादव को मंत्रिमंडल में शामिल करने के पीछे प्रमुख उद्देश्य यही है कि प्रदेश के यादव मतदाताओं को लुभाया जा सके।

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में भाजपा सांसद भगत सिंह कोश्यारी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर माना जा रहा है कि राज्य के किसी बड़े नेता को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की जाएगी।

राष्ट्रीय खनिज खोज नीति (एनएमईपी) को बुधवार को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई। इससे 100 संभावित खनिज ब्लाक की नीलामी का रास्ता तैयार हुआ है और देश की खनन संभावना में बढ़ोतरी होगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दुकानों, शापिंग मॉल व अन्य प्रतिष्ठानों को साल के 365 दिन खुला रखने की अनुमति देने वाले एक माडल कानून को बुधवार को मंजूरी दे दी।