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लोकनायक जय प्रकाश नारायण का स्मारक बिहार के लाला का टोला गांव में बनवाने के केंद्रीय मंत्रिपरिषद के फैसले को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। लोकनायक के परिजन तथा समर्थकों ने बलिया के जेपी नगर को उनका असल जन्मस्थान बताते हुए केंद्र सरकार के निर्णय को बिहार विधानसभा चुनाव में लाभ लेने के लिए उठाया गया कदम करार दिया है।

बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिनमें चेक बाउंस होने के मामले में नेगोशिएबल इंस्टूमेंट अधिनियम के अलावा मर्चेंट शिपिंग अधिनियम में संशोधन, बांग्ला‍देश, भूटान, भारत और नेपाल (बीबीआईएन) के बीच यात्री, निजी एवं कार्गो वाहनों के यातायात को नियंत्रित करने के मद्देनजर बीबीआईएन मोटर-वाहन समझौते पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दी है।

दालों की बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने दालों के आयात का फैसला किया है जबकि चीनी मिलों को 6 हजार करोड़ रुपये के ब्‍याज मुक्‍त कर्ज दिया जाएगा। इससे पहले भी केंद्र और राज्‍य सरकारें चीनी मिलों को कई राहत पैकेज दे चुकी हैं। इसके बावजूद गन्‍ना किसानों को करीब 21 हजार करोड़ रुपये का भुगतान चीनी मिलों के पास अटका हुआ है।

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में हुई केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार की फ्लैगशिप योजना नमामि गंगे को मंजूरी दे दी गई। इस योजना के तहत गंगा नदी को समग्र तौर पर संरक्षित और स्‍वच्‍छ करने के कदम उठाए जाएंगे। इस पर अगले पांच साल में 20 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी में अपनी पांच प्रतिशत हिस्सेदारी और इंडियन आयल (आईओसी) में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी के विनिवेश के प्रस्तावों को बुधवार को मंजूरी दे दी है।

अब आप हमारे ही घर में हमें पचास एकड़ में सिमट जाने पर बाध्य कर रहे हैं। पचास एकड़ की भीख हमें मंजूर नहीं है। हम आपके हाथ का खिलौना बनने से इंकार करते हैं, आपके अश्वमेध यज्ञ का घोडा बनने से इंकार करते हैं। हमारे नाम पर हिन्दू वोट कंसोलिडेट करना बंद करो। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बांग्लादेश के साथ थल सीमा संबंधी समझौते के क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित विधेयक के मसौदे को मंगलवार को मंजूरी दे दी, जिसमें पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय के साथ-साथ असम से जुड़े क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।

केंद्र व राज्‍यों की भाजपा सरकारों के खिलाफ भू-अधिग्रहण को लेकर किसानों का असंतोष बढ़ता जा रहा है। मोदी सरकार की भूमि अधिग्रहण्‍ा नीति को सबसे पहले लागू करने वाले राजस्‍थान में अजमेर हवाई अड्डे के लिए हुए भू-अधिग्रहण के खिलाफ किसान आंदोलन पर उतारू हैं। गुरुवार को रूप सिंह नाम का एक किसान विस्‍थापन और पूरा मुआवजा न मिलने के विरोध में पानी की टंकी पर जा चढ़ा और जान देने की धमकी देने लगा।

आज सुबह हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र सरकार ने खराब गुणवत्‍ता वाले गेहूं की कीमत में भरपाई करने का फैसला लिया है। इसके अलावा चीनी पर आयात शुल्‍क 25 से बढ़ाकर 40 फीसदी करने के फैसले पर भी केंद्र की मुहर लग गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है।