Search Result : "मंत्रियों पर आपराधिक रिपोर्ट"

एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार चार सालों में किशोरवय बच्चों द्वारा टीवी पर वीडियो देखने के समय में 50 प्रतिशत की कमी आई है जबकि इसी उम्र के बच्चों में स्मार्ट फोन पर बिताने वाले समय और इस पर देखे जाने वाले वीडियो में खरच होने वाला समय 85 प्रतिशत बढ़ा है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने देश की राजनीति में गुबार पैदा करने वाले बिसाहड़ा काण्ड मामले में पीड़ित के घर में मिले गोश्त के गोमांस होने सम्बन्धी फोरेंसिक रिपोर्ट पर सवाल उठाये हैं। दूसरी ओर, भाजपा सांसद आदित्यनाथ ने सरकार और मीडिया को कठघरे में खड़ा करते हुए पीड़ित पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और उन्हें दी गयी सरकारी सहायता वापस लेने की मांग की है।

देश-विदेश की राजनीतिक हस्तियों के जमावड़े के बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके 41 मंत्रिमंडलीय सहयोगियों ने शपथ ली। कोलकाता के राजपथ- रेड रोड पर शपथ ग्रहण समारोह के लिए वृहद आयोजन किया गया था। ममता बनर्जी ने अपने कैबिनेट में उन सभी को शामिल किया है, जिन पर चुनाव के दौरान नारद टेपकांड में घूस लेने के आरोप लगे थे। इनके अलावा कई ऐसे भी हैं, जिनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं।

नेशनल इलेक्शन वाच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (डीआर) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु की नवनियुक्त सरकार के 24 मंत्री करोड़पति हैं और आठ के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं केरल में बनी नई वाम मोर्चा की सरकार में पांच मंत्री करोड़पति हैं और 17 के खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को साफ निर्देश दिया है कि सरकार के पिछले दो साल के विकास कार्यों को मुंहजबानी याद रखो, तभी इसे आप जनता के सामने बेहतर ढंग से रख पाओगे। केन्द्र में मोदी सरकार के दो साल पूर्ण होने की पूर्व संध्या पर मंत्रिपरिषद की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सहयोगी मंत्रियों से सरकार द्वारा की गई पहल को जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचाने के लिए ध्यान केंद्रित करने को कहा।

असम में भाजपा की नवनिर्वाचित सोनोवाल सरकार के एक मंत्री के ऊपर गंभीर आपराधिक मामला दर्ज होने का मामला सामने आया है। बुधवार को नेशनल इलेक्शन वाच और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने चुनाव के दौरान मंत्रियों की ओर से दिए हलफनामे के अध्ययन के आधार पर यह जानकारी दी है।

मानवाधिकार समूह द ह्यूमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) ने कहा है कि भारत राजद्रोह और आपराधिक मानहानि जैसे अस्पष्ट शब्दों वाले कानूनों का इस्तेमाल नियमित रूप से असंतोष को दबाने के लिए राजनीतिक हथियार के तौर पर करता है। एचआरडब्ल्यू ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह ऐसे कानूनों को रद्द करे जिनका इस्तेमाल शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति को गैरकानूनी घोषित करने के लिए किया जाता है।

पांच राज्‍यों के विधानसभा चुनाव में जीते कुल 812 विधायकों में से 36 फीसदी विधायकों ने अपने शपथपत्र में अपने खिलाफ आपराधिक मामला चलने की बात स्‍वीकार की है। एसोसिएशन ऑफ डेमेाक्रेटिक रिसर्च तथा नेशनल इलेक्‍शन वाच के सहयोग से हुए सर्वे में इस तरह की जानकारी सामने आई है।

दुनिया के सौ सबसे प्रदूषित शहरों में 30 भारतीय शहरों को शामिल करने पर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की प्रदूषण पर आधारित ताजा रिपोर्ट को भ्रामक करार दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि भारत जल्द ही अमेरिका और यूरोप के बड़े शहरों के वायु प्रदूषण के आंकड़े जारी करेगा।

लोजपा प्रमुख और केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने आज यहां बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग दोहराते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड चुकी है जिसको बयान करने के लिए उनके पास शब्द नहीं हैं।