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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ जारी दो...

मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को यह सुझाव दिया कि आर्थिक रूप से कमजाेर अगड़े समुदाय के लोगों को भी...

यह आदेश के. वीरामनी द्वारा दाखिल याचिका पर सुनाया गया। वीरामनी बीटी असिस्टेंट के पोस्ट के लिए आयोजित परीक्षा में फेल हो गए थे, क्योंकि उन्होंने परीक्षा में सवाल का जवाब देते हुए लिखा था कि राष्ट्रगीत बंगाली में लिखा गया है। उनके अनुसार न्यूनतम अंक 90 है, जबकि उन्हें 89 नंबर मिले थे। इस वजह से वह यह नौकरी नहीं पा सके।

आईआईटी मद्रास में बीफ फेस्ट का आयोजन करने वाले पीएचडी स्कॉलर को पीटने के मामले में नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बैंच ने केंद्र सरकार के पशु मंडियों में वध के लिए जानवरों की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध के विवादास्पद फैसले पर 4 हफ्तों के लिए रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस फैसले पर चार हफ्तों में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। गौरतलब है कि कई राज्य सरकारें केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही थी।

मवेशियों की खरीद-फरोख्त के संबंध में सरकार के नए नियम का विरोध अब केरल के बाद तमिलनाडु में भी दिखने लगा है। केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में तमिलनाडु के छात्रों ने बीफ पार्टी का आयोजन किया।

मद्रास हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रेवश परीक्षा (नीट) के रिजल्ट पर अंतरिम रोक लगा दी है। गत 7 मई को हुई नीट परीक्षा में अंग्रेजी और तमिल प्रश्न-पत्र में अंतर को लेकर एक छात्र ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके तहत कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगा दी है।

मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केंद्र सरकार को दिवंगत अन्नाद्रमुक नेता जे जयललिता को भारत रत्न देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि वह एेसे मामलों में दखल देना नहीं चाहती है।

पूर्व मुख्यमंत्राी जयललिता की मृत्यु की परिस्थितियों पर सन्देह व्यक्त करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने संकेत दिया है कि वह शव को समाधि से निकालने का आदेश दे सकते हैं। उन्होंने उस याचिका की सुनवाई के दौरान यह संकेत दिया जिसमें इस मामले की जांच किसी जांच आयोग या तथ्य अन्वेषण समिति से करवाने का अनुरोध किया गया है। दो सदस्यीय अवकाश पीठ का नेतृत्व कर रहे न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन ने कहा कि जनता को पता होना चाहिए कि क्या हुआ।

मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु सरकार मुख्‍यमंत्री जयललिता के स्‍वास्‍थ्‍य पर बुधवार तक स्थिति स्‍पष्‍ट करे। मुख्‍यमंत्री के स्‍वास्‍थ्‍य को लेकर सस्पेंस इतना बढ़ गया है कि इस मामले में कोर्ट को सरकार को आदेश देना पड़ा है। कोर्ट ने कहा कि एक दिन के अंदर मुख्यमंत्री जयललिता की सेहत पर सारी कन्फ्यूजन दूर की जाए।