बिहार में बाढ़ की स्थिति भयावह होती जा रही है। राज्य में बाढ़ से अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि इससे प्रदेश के 10 जिलों के 17.85 लाख लोग बुरी तरह प्रभावित हैं।
भारतीय रेलवे की औद्योगिक इकाइयों के कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए रेल मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के बीच के एक समझौता (एमओयू) ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। रेल मंत्रालय की ओर से श्रीमती कल्याणी चड्ढा, ईडीएमई (डब्ल्यू) तथा सीआईआई की ओर से उसके उप महानिदेशक श्री एस रघुपति ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर रेल मंत्री की बजट घोषणा की पृष्ठभूमि में हस्ताक्षर किए गए हैं।
एक विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को मंगलवार को जमानत दे दी। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अरविंद कुमार ने एक लाख रूपये के निजी मुचलके पर कुमार को राहत दी।
बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने नए सियासी समीकरणों का संकेत देते हुए मंगलवार को उत्तर प्रदेश में कहा कि देश में दलितों को उनका हक दिलाने के लिए अभी बहुत लड़ाई बाकी है और यदि मौका मिला तो वह बीएस-4 के साथ मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे।
गुड एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) को लेकर जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस में सहमति नहीं बन पा रही है। बिहार में जदयू की सहयोगी कांग्रेस की इस मुद्दे पर अलग-अलग राय है। जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुले तौर पर जीएसटी का समर्थन किया है। इसको लेकर कांग्रेस पर भी दबाव बढ़ा है।
बिहार के औरंगाबाद के सोनदाहा जंगल में छानबीन को गए पुलिस और कोबरा बटालियन के जवानों पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। लैंड माइन आईईडी विस्फोट में कोबरा बटालियन के 10 कमांडो शहीद हो गये। शहीद हुए कमांडो 205 कोबरा बटालियन के कमांडो थे। घटना सोमवार की देर रात की है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला। मंगलवार को केजरीवाल ने कहा कि भाजपा नीत केंद्र सरकार अपनी घोर तानाशाही प्रवृत्ति के कारण सब कुछ नियंत्रित करना चाहती है।
लंबे समय से चल रही अटकलों को विराम देते हुए केंद्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने आज तत्काल प्रभाव से दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डीजल कार मालिकों को झटका देते हुए राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण (एनजीटी) ने दिल्ली के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को निर्देश दिया कि दस वर्ष से ज्यादा पुराने वाहनों का पंजीकरण तुरंत प्रभाव से खत्म किया जाए।