मध्यप्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में चल रहे सिंहस्थ मेले में तेज आंधी-बारिश आने और बिजली गिरने से 6 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।
इस बार के राष्ट्रीय पुरस्कारों में अलग हट कर बनी फिल्मों ने बाजी मारी है। दम लगा के हाईशा, पीकू और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स का पुरस्कारों की सूची में तीन महत्वपूर्ण स्थान लेना दिखाता है कि ‘ऑफ बीट’ सिनेमा का दम अब तक बरकरार है।
संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी फिल्म बाजीराव मस्तानी ने टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म अवार्ड्स के दूसरे सत्र के दुबई में शुरू होने पर सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन समेत तकनीकी श्रेणियों में सर्वाधिक पुरस्कारों पर कब्जा किया।
बिहार की राजधानी पटना में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जूता फेंकने की घटना सामने आई है। हालांकि जूता मंच पर नीतीश कुमार तक नहीं पहुंच पाया और पहले ही गिर गया। पुलिस ने जूता फेंकने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है।
अगस्त 2015 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख ने एक संक्षिप्त सर्कुलर जारी किया जो कि इसके शीर्ष स्तर पर एक सामान्य प्रक्रिया है। ईडी के कार्यकारी निदेशक करनैल सिंह कहते हैं कि ईडी को किसी मामले की जांच करने के लिए दूसरी एजेंसियों मसलन सीबीआई का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।
दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके पुत्र और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य को 19 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आज निर्देश दिया। इसके साथ ही अदालत ने आज के लिए उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की याचिका स्वीकार कर ली।
देश के गृह सचिव राजीव महर्षि के खिलाफ जमीन के उपयोग में धांधली करने के एक मामले में कार्रवाई करने की मांग जोर पकड़ रही है। संसद के आगामी सत्र में भी इसके उठने के आसार हैं। इससे संबंधित सारे कागजात सूचना के अधिकार कानून के तहत एक कार्यकर्ता ने निकाले हैं। इनकी एक प्रति आउटलुक के पास है।
काफी विलंब के बाद खेल मंत्रालय ने आखिरकार ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा को टीओपी योजना में शामिल करके मंत्रालय और मुख्य राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद के खिलाफ पक्षपात की इन दोनों की शिकायत से उपजे विवाद पर विराम लगा दिया।
नीतिगत ब्याज दर तय करने के मामले में रिजर्व बैंक के गवर्नर के अधिकार में कटौती के प्रस्ताव वाले विधेयक के मसौदे पर सरकार पीछे हट गई है और उसने मंगलवार को कहा कि यह निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है कि वह केंद्रीय बैंक के गवर्नर के अधिकाराें में कमी करना चाहती है।