Search Result : "महान रोजगार सृजक"

सूचना प्रौद्योगिकी-बीपीओ, वाहन, रत्न एवं जेवरात और कपड़ा समेत आठ क्षेत्रों में रोजगार पिछले वित्त वर्ष के दौरान 5.21 लाख बढ़ा। यह बात एक सरकारी रपट में कही गई।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर में कई अति महत्वपूर्ण घोषणाएं करेंगे। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने शनिवार को यहां यह जानकारी दी।

भारतीय संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर ने दलितों, आदिवासियों और महिलाओं के उत्थान के लिए संविधान में कई अनुच्छेद बड़ी सतर्कता से शामिल किए। इन अनुच्छेदों में समाज में दलितों को समान दर्जा, अस्पृश्यता उन्मूलन और उनके प्रति भेदभाव मिटाने के प्रावधान, सबके लिए मौलिक अधिकारों के प्रावधान, समान न्यायिक सुरक्षा, मताधिकार और शिक्षा, रोजगार, पदोन्नति में आरक्षण, तरक्की तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रावधान रखे गए।

राजस्‍थान में एक स्‍कूली पुस्‍तक में आसाराम को दी गई देश के महान संतों के बीच जगह

एक नयी पारी की शुरुआत करते हुए भारतीय क्रिकेट की चैंपियन तिकड़ी सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण आज नवगठित सलाहकार समिति के जरिये बीसीसीआई से जुड़ गए जो खेल से जुड़े सभी मसलों पर बोर्ड को मार्गदर्शन देगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत और चीन के बीच मजबूत एवं व्यापक साझेदारी पर बल देते हुए शनिवार को कहा कि दोनों पड़ोसी के बीच सौहार्दपूर्ण भागीदारी एशिया के आर्थिक विकास और राजनीतिक स्थिरता के लिए आवश्यक है।

मध्य प्रदेश के महान जंगल इलाके के अमिलिया में महान संघर्ष समिति ने लोकतंत्र महोत्सव मनाया। इस मौके पर ग्रामीणों ने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ विशाल जनसभा की और भूमि अधिग्रहण विधेयक की प्रतियां फाड़ीं। सभा में सरकार की तरफ से महान जंगल को कोयला खदान के लिये आंवटित नहीं करने के निर्णय को लोकतंत्र की जीत बताया गया।

फॉर्चून पत्रिका ने विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नोबल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी को शामिल किया है। फॉर्चून ने व्यवसाय, सरकार एवं परोपकार के क्षेत्र में बदलाव करने वाले असाधारण पुरषों एवं महिलाओं की इस वर्ष की अपनी वार्षिक सूची में प्रधानमंत्री मोदी को पांचवें और सत्यार्थी को 28वें स्थान पर जगह दी है।

लोकतंत्र में आप असहमति की आवाज को दबा नहीं सकते। विकास की नीतियों के बारे में नागरिक अपना अलग-अलग मत रख सकते हैं। यह कहना है दिल्ली हाई कोर्ट का। ग्रीनपीस की प्रिया पिल्लई मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह बात कही। कोर्ट ने प्रिया के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को भी वापस लेने को कहा है। साथ ही यह भी आदेश दिया है कि उनके पासपोर्ट पर लिखा गया ऑफलोड शब्द मिटा दिया जाए और किसी भी इंटैलिजेंस डेटाबेस में उनका नाम न रखा जाए।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मध्यप्रदेश के महान कोल ब्लॉक को दूसरे चरण की मंजूरी देने के पक्ष में नहीं है। यह जानकारी इलाक़े में सक्रिय पर्यावरणवादी संगठन ग्रीनपीस इंडिया ने एक आरटीआइ के ज़रिये हासिल की है। इस ख़बर के मिलने के बाद संगठन की ऐक्टिविस्ट प्रिया पिल्लई ने इसे आंदोलन की जीत बताया है।