Advertisement

Search Result : "मांगा इंसाफ"

शुंगलू रिपोर्ट के बाद माकन ने मांगा केजरीवाल का इस्तीफा

शुंगलू रिपोर्ट के बाद माकन ने मांगा केजरीवाल का इस्तीफा

कांग्रेस ने दिल्ली सरकार के गैरकानूनी फैसलों और गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा करने वाली शुंगलू समिति की रिपोर्ट के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा देने की मांग की है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने आरटीआई के जवाब में हासिल की गई शुंगलू समिति की रिपोर्ट आज सार्वजनिक करते हुए केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज करने की मांग की।
प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल से मांगा पिछले तीन महीने का ब्यौरा

प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल से मांगा पिछले तीन महीने का ब्यौरा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल से पिछले तीन महीने के दौरान की गई यात्राओं का पूरा ब्यौरा मांगा है। ताकि यह पता चल सके कि मंत्रियों ने अपने संसदीय क्षेत्रों से बाहर जाकर भी नोटबंदी और सरकारी कदमों का प्रचार-प्रसार किया है या नहीं।
डिंपल और जया ने मिलकर मांगा अखिलेश के लिए वोट

डिंपल और जया ने मिलकर मांगा अखिलेश के लिए वोट

समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव और राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने एक साथ मंच साझा कर अखिलेश यादव के लिए वोट मांगा। बुधवार को आगरा में चुनावी सभा के दौरान डिंपड यादव ने कहा कि यह विधानसभा चुनाव आपके प्रिय भइया (अखिलेश यादव) का चुनाव है। इनका चेहरा ध्यान में रखकर साइकिल पर वोट दीजिएगा। पिछले पांच वर्षों में प्रदेश की तरक्की और खुशहाली के लिए विकास के बहुत काम किए गए है। सभा में राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने कहा कि राज्य की प्रगति के लिए अखिलेश यादव को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए।
ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों पर नगर निगम चंडीगढ़ व डीसी ने जवाब के लिए समय मांगा

ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों पर नगर निगम चंडीगढ़ व डीसी ने जवाब के लिए समय मांगा

18 दिसंबर को चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से छेड़छाड़ के आरोपों पर मंगलवार को नगर निगम, डीसी व अन्य प्रतिवादियों ने जवाब के लिए समय दिए जाने की मांग की। इस पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले पर 20 मार्च के लिए अगली सुनवाई तय की है।
भारत ने अमीरात से अगस्ता के दलाल मिशेल को मांगा

भारत ने अमीरात से अगस्ता के दलाल मिशेल को मांगा

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के मुख्य दलाल क्रिश्चियन मिशेल को लाने के लिए भारत ने कूटनीतिक दबाव बढ़ा दिया है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के क्राउन प्रिंस शेख मुहम्मद बिन जायद अल नाहयान के भारत दौरे के समय उच्च स्तर पर यह मुद्दा उठाया गया।
किसानों की आत्महत्या : सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र और राज्यों से मांगा जवाब

किसानों की आत्महत्या : सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र और राज्यों से मांगा जवाब

सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के विभिन्न हिस्सों में हो रही किसानों की आत्महत्याओं के पीछे मुख्य कारणों का पता लगाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों से जवाब तलब किया।
मादक पदार्थों की तस्करी : सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से मांगा जवाब

मादक पदार्थों की तस्करी : सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से मांगा जवाब

सर्वोच्च न्यायालय ने आज मादक पदार्थों की तस्करी और उसके धंधे पर रोक लगाने के लिए कानून अथवा नियम बनाने की मांग कर रही एक याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति जे एस खेहर, न्यायमूर्ति एन वी रमना एवं न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह से तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया साइट पर निजता के बारे में सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया साइट पर निजता के बारे में सरकार से मांगा जवाब

उच्चतम न्यायालय ने अर्जी पर केंद्र और टाई से जवाब मांगा कि व्हाट्सऐप और फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग साइटों ने निजी संवाद का व्यावसायिक इस्तेमाल करने के लिए 15.7 करोड़ भारतीयों की निजता का उल्लंघन किया है।
गांधी के बदले मोदी की फोटो, पीएमओ ने मांगा स्पष्टीकरण

गांधी के बदले मोदी की फोटो, पीएमओ ने मांगा स्पष्टीकरण

खादी ग्राम उद्योग के कैलंडर-डायरी पर गांधी के बदले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरखे वाली फोटो पर मचे बवाल के बीच पीएमओ ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांग लिया है। 'द इकोनॉमिक्स टाइम्स' की खबर के मुताबिक खादी ग्राम उद्योग के कैलंडर-डायरी पर पीएम मोदी का फोटो बिना पीएमओ की इजाजत के उपयोग किया गया।
जस्टिस ठाकुर ने हाई कोर्ट के जजों के तबादलों पर मोदी सरकार से मांगा जवाब

जस्टिस ठाकुर ने हाई कोर्ट के जजों के तबादलों पर मोदी सरकार से मांगा जवाब

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार काे केन्द्र सरकार से सवाल किया कि कोलेजियम की सिफारिशों के बावजूद वह उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों का तबादला क्यों नहीं कर रही है। न्यायालय ने लंबित तबादलों के बारे में विस्तार से दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी केन्द्र को दिया है।
Advertisement
Advertisement
Advertisement