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15 वर्ष से पुराने डीजल वाहनों, पटाखों पर प्रतिबंध

15 वर्ष से पुराने डीजल वाहनों, पटाखों पर प्रतिबंध

प्रदूषण की गंभीर स्थिति के चलते उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने आज 15 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना शुरू कर दिया जबकि पटाखा छोड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। 15 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों की संख्या करीब दो लाख है।
दिल्ली के प्रदूषण को केंद्र ने बताया आपात स्थिति

दिल्ली के प्रदूषण को केंद्र ने बताया आपात स्थिति

केंद्र सरकार ने आज कहा कि दिल्ली खतरनाक प्रदूषण स्तर के चलते एक आपात स्थिति का सामना कर रही है। केंद्र ने किसानों द्वारा खूंटी जलाने पर अंकुश के लिए सभी पड़ोसी राज्यों के पर्यावरण मंत्रिायों की सोमवार को एक बैठक बुलाई है।
प्रणब मुखर्जी ने की काठमांडो की दिल से तारीफ, नेपाल को बताया तीर्थ

प्रणब मुखर्जी ने की काठमांडो की दिल से तारीफ, नेपाल को बताया तीर्थ

राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नेपाल की अपनी यात्रा को तीर्थयात्रा बताते हुए शांति चाहने वाले भारत और नेपाल के लोगों के लिए पशुपतिनाथ मंदिर, वाराणसी और रामेश्वरम के महत्व को रेखांकित करते हुए दोनों देशों के बीच पुराने सांस्कृतिक संबंधों का उल्लेख किया।
संविधान संशोधन सरकार की शीर्ष प्राथमिकता: प्रचंड

संविधान संशोधन सरकार की शीर्ष प्राथमिकता: प्रचंड

नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने आज कहा कि नए संविधान में संशोधन नेपाली सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है और मुद्दे के समाधान के लिए एक संघीय आयोग का जल्द गठन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी मधेसियों की मांगों को समाहित करने के लिए लचीला रूख बनाने की जरूरत है।
वन, वनवासी और जीव एक दूसरे के पूरक हैं, प्रतिद्वंदी  नहीं : अनिल माधव दवे

वन, वनवासी और जीव एक दूसरे के पूरक हैं, प्रतिद्वंदी नहीं : अनिल माधव दवे

पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अनिल माधव दवे ने कहा है कि जंगल का जीवंत अस्तित्व है और जंगल अपनी अभिव्यक्ति करता है बशर्ते हममें सुनने की क्षमता हो। तीन महत्वपूर्ण घटक- वन, जनजातीय वनवासी और वन्य जीव एक-दूसरे के पूरक हैं और प्रतिद्वन्द्वीं नहीं है। उन्होंने कहा कि वनों में बड़ी संख्या में पेडों को वनवासियों द्वारा नहीं गिराया जा रहा।
तानाशाही से पर्यावरण नहीं सुधरता : अनिल दवे

तानाशाही से पर्यावरण नहीं सुधरता : अनिल दवे

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे का मानना है कि पर्यावरण भारत के जनमानस में है। बस जरूरत है तो इसके प्रति थोड़ी सी चेतना लाने की। किसी भी प्रयोग को करने से डरना नहीं चाहिए और नई बातों के लिए दिमाग खुला रखना चाहिए।
भारत के बहिष्कार के बाद दक्षेस सम्मेलन स्थगित हुआ : नेपाली मीडिया

भारत के बहिष्कार के बाद दक्षेस सम्मेलन स्थगित हुआ : नेपाली मीडिया

नेपाली मीडिया का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में भारत द्वारा दक्षेस सम्मेलन में भाग नहीं लेने के फैसले के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान को करनी थी। काठमांडो पोस्ट की खबर के अनुसार, भारत द्वारा मौजूदा परिस्थितियों में 19वें दक्षेस सम्मेलन में भाग लेने में अक्षमता जताए जाने के बाद, इसे स्थगित कर दिया गया है।
भारत का बड़ा फैसला, सार्क सम्मेलन के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे मोदी

भारत का बड़ा फैसला, सार्क सम्मेलन के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे मोदी

उड़ी में हुए आतंकी हमले के बाद एक बड़ा फैसला लेते हुए भारत सरकार ने पाकिस्तान में होने वाले सार्क सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेने का निर्णय लिया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्षेत्रिय सहयोग के लिए होने वाले इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद नहीं जाएंगे।
गंगा की सफाई पर बवाल, मोदी सरकार के दो मं‍त्रालय आपस में भिड़े

गंगा की सफाई पर बवाल, मोदी सरकार के दो मं‍त्रालय आपस में भिड़े

गंगा नदी की सफाई पर पीएम मोदी के दो मंत्रालय अब भिड़ गए हैं। यह फसाद गंगा की सफाई के संबंध में एक दूसरे के अधिकारों को लेकर है। भाजपा की तेज तर्रार नेता उमा भारती के नेतृत्व में जल संसाधन मंत्रालय गंगा नदी की सफाई के लिए मौजूदा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की तरह अधिकार देने के लिए नए प्राधिकरणाें का गठन करना चाहता है। लेकिन नए मंत्री अनिल माधव दवे का पर्यावरण मंत्रलय इसके विरोध में सामने आ गया है।
प्रचंड ने की मोदी से मुलाकात, दोनों पक्षों में हुए तीन अहम समझौते

प्रचंड ने की मोदी से मुलाकात, दोनों पक्षों में हुए तीन अहम समझौते

भारत यात्रा पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पड़ोसी देश के राजनीतिक परिवर्तन से गुजरने के बीच भारत ने वहां सभी वर्गों की आकांक्षाओं को समावेशित कर देश के संविधान के क्रियान्वयन की वकालत की और इस हिमालयी राष्ट्र में चीन द्वारा अपने पैर जमाने की कोशिशों के बीच उसे सभी संभव सहायता का आश्वासन दिया।