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Search Result : "मानवाधिकार हनन"

मानवाधिकार दिवसः दुनिया में सभी को भर पेट रोटी मिले और सामाजिक न्याय हो

मानवाधिकार दिवसः दुनिया में सभी को भर पेट रोटी मिले और सामाजिक न्याय हो

आज विश्व मानवाधिकार दिवस के मौके पर विश्व खाद्य कार्यक्रम के भारत में कार्यकारी निदेशक डॉ. हमीद नूरू ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में भुखमरी से जूझ रहे लोगों के लिए जल्द कार्यक्रम लॉन्च किए जाएंगे। नूरु का कहना है कि मानवाधिकारों में अहम है कि सारी दुनिया में सभी को भर पेट खाना मिले। फिर वह चाहे किसी भी धर्म, जाति, देश का हो। यहां तक कि वह आतंकवादी हो या न हो, इससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन भोजन मिलना उसका मूलभूत अधिकार है। नुरु विश्व मानवाधिकार दिवस के मौके पर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूम्न राइट्स की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे।
मोदी के सामने कैमरन ने उठाया था असहिष्णुता का मुद्दा

मोदी के सामने कैमरन ने उठाया था असहिष्णुता का मुद्दा

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने पिछले महीने भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दौरे के समय भारत में असहिष्णुता और मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दे भी उठाए थे। यह जानकारी ब्रिटेन की सरकार ने वहां की संसद को दी है।
‘क्योंकि मेरा नाम मोहम्मद आमिर खान है’

‘क्योंकि मेरा नाम मोहम्मद आमिर खान है’

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली सरकार से कहा है कि क्यों न आतंकवाद के झूठे आरोपों में वर्षों जेल काटने वाले मोहम्मद आमिर खान को पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद की जाए? आयोग की इस सिफारिश से एक दफा फिर आमिर का मामला सुर्खियों में आ गया है। बम धमाकों के झूठे आरोप में 14 साल जेल में रहने के बाद बेशक आमिर आज आजाद आबो-हवा में सांस ले रहा है लेकिन इन 14 सालों ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसका कहना है कि उसने इन सालों में जो खोया है,पांच लाख तो क्या पांच करोड़ भी उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे लेकिन फिर भी वह मानवाधिकार आयोग का शुक्रिया करता है जिसकी इस सिफारिश ने इस बहस को हवा दी कि आतंकवाद के झूठे आरोप में जेल से रिहा होने के बाद सरकार की जिम्मेदारी है कि वह व्यक्ति का पुनर्वास करे। आमिर का यह भी कहना है कि बेकसूर रहते हुए भी उसने और उसके परिवार ने 14 साल सजा काटी क्योंकि उसका नाम मोहम्मद आमिर खान है।
निर्भया मामले में मानवाधिकार आयोग का दिल्ली और केंद्र के अधिकारियों को नोटिस

निर्भया मामले में मानवाधिकार आयोग का दिल्ली और केंद्र के अधिकारियों को नोटिस

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने निर्भया के माता-पिता की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि 16 दिंसबर 2012 की रात दिल्ली में निर्भया के साथ सामूहिक बलात्कार कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई थी। कुछ दिन के बाद निर्भया की मौत हो गई थी।
भारत को दुनिया की मेहरबानी नहीं, बराबरी चाहिए: मोदी

भारत को दुनिया की मेहरबानी नहीं, बराबरी चाहिए: मोदी

तीन दिवसीय दौरे पर इंग्लैंड गए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज लंदन के वेम्बले स्टेडियम भारतीय समुदाय के लोगों की संबोधित किया। स्टेडियम में विशाल संख्या में उपस्थित भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की मेहरबानी नहीं चाहता है बल्कि भारत दुनिया की बराबरी चाहता है।
जानवर की तरह किया जा रहा है पीछा : थम्पू

जानवर की तरह किया जा रहा है पीछा : थम्पू

शोध छात्रा के उत्पीड़न विवाद को लेकर इस्तीफे की बढ़ती मांगों के बीच सेंट स्टीफंस कॉलेज के प्राचार्य वालसन थम्पू ने मंगलवार को कहा कि मामले में उनका किसी जानवर की तरह पीछा किया जा रहा है। उन्होंने सभी संबद्ध तत्वों से चरित्र हनन नहीं करने को कहा क्योंकि मामला अदालत के समक्ष विचाराधीन है।
राजस्थान के गांव में दलितों की हत्या, बलात्कार से तनाव

राजस्थान के गांव में दलितों की हत्या, बलात्कार से तनाव

राजस्‍थान के नागौर जिले के डांगावास गांव में दबंग जाट जाति के एक व्यक्ति की हत्या के बाद में तीन दलितों को ट्रैक्टर से रौंद कर मार डालने की घटना के बाद सामाजिक तनाव गहरा गया है।
सदाशिवम को एनएचआरसी अध्यक्ष नहीं बनाने की अपील

सदाशिवम को एनएचआरसी अध्यक्ष नहीं बनाने की अपील

केरल के मौजूदा राज्यपाल पी. सदाशिवम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने की सुगबुगाहट जैसे ही तेज हुई, वैसे ही मानवाधिकार संगठनों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संभवतः यह पहला मौका है जब किसी राज्यपाल को इस पद के लिए चुना जा रहा है।
राज्‍यसभा में उठा राज्यसभा टीवी के बारे में आई खबरों का मुद्दा

राज्‍यसभा में उठा राज्यसभा टीवी के बारे में आई खबरों का मुद्दा

आज विपक्ष के सदस्यों ने राज्यसभा टीवी चैनल के बारे में कुछ समाचार पत्राों में छपी एक खबर को तथ्यहीन बताते हुए इस बारे में विशेषाधिकार हनन के नोटिस को स्वीकार कर उस पर चर्चा कराने और इस मामले में सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस पर सरकार ने अनुरोध किया यह मुद्दा प्रेस की आजादी से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस पर कोई भी फैसला लेते समय विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
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