नोबल पुरस्कार विजेता और बच्चों के हक की लड़ाई लड़ने वाले कैलाश सत्यार्थी ने देश में बढ़ रहे बाल यौन उत्पीड़न और ट्रैफिकिंग के खिलाफ युद्ध स्तर पर लड़ाई छेड़ने का एलान किया है। वह लोगों में जागरुकता पैदा करने के लिए 11 सितंबर से कन्याकुमारी से भारत यात्रा शुरू करेंगे। यह यात्रा विभिन्न हिस्सों से होते हुए 16 अक्तूबर को दिल्ली में समाप्त होगी। करीब एक करोड़ लोगों को इस मुहिम से जोड़ा जाएगा।
एक पाकिस्तानी नागरिक द्वारा इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग पर उसकी भारतीय पत्नी को अगवा करने का आरोप लगाने के मामले में एक नया मोड़ आया है। उस भारतीय महिला उज्मा ने पाकिस्तानी नागरिक ताहिर खान पर यौन उत्पीड़न और बंदूूूक की नोक पर निकामनामे पर दस्तखत कराने का आरोप लगाया है।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को मानसिक रुप से अनफिट और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन पर बदतमीज़ी का आरोप लगाने वाली बरखा सिंह को पार्टी ने 6 साल के लिए निकाल दिया है। बरखा सिंह ने गुरुवार को दिल्ली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि वह पार्टी नहीं छोड़ेंगी।
केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सलाह दी कि वह ईवीएम मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के बजाय बेहतर होगा कि विपश्यना करें। शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर ने यह भी कहा कि पंजाब में आप के खराब प्रदर्शन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री शायद अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं।
उत्तर प्रदेश के भदोही में भाजपा और बसपा समर्थकों के बीच मंगलवार देर रात मारपीट के मामले में भाजपा प्रत्याशी समेत तीन लोगों पर दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया गया है।
साहित्योत्सव के चौथेदिन ‘आमने-सामने’ कार्यक्रम में साहित्य अकादेमी पुरस्कार विजेता हिंदी लेखिका नासिरा शर्मा ने कहा, विभाजन की हिंसा से जहां लोग सीधे प्रभावित हुए, वहीं वतनपरस्त मुसलमानों को मानसिक प्रताड़ना ज्यादा झेलनी पड़ी। वे अशोक तिवारी के सवालों के जवाब दे रही थीं।
उच्चतम न्यायालय ने मानसिक बीमारियों से ग्रस्त लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी देने की बजाय उनके लिए एकीकृत राष्टीय नीति तैयार करने पर आज जोर दिया। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति एन वी रमण और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की खंडपीठ ने वकील जी के बंसल की जनहित याचिका का दायरा बढाते हुये इस संबंध में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा है। जनहित याचिका में उत्तर प्रदेश के विभिन्न मानसिक रोगी अस्पतालों से करीब 300 व्यक्तियों को छुट्टी का मामला उठाते हुए आरोप लगाया गया था कि उपचार के बावजूद वे अभी भी अस्पतालों में हैं और इनमें से अधिकांश समाज के गरीब तबके के हैं।