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हाईकोर्ट में बुधवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी और वित्‍त मंत्री अरुण जेटली के बीच तीखी बहस हुई।

दिल्ली हाई कोर्ट ने आज मानहानि मामले में बॉलीवुड के स्टार अक्षय कुमार को निजी पेशी से छूट दे दी है। फिल्म जॉली एलएलबी-2 में एक संवाद को लेकर आपत्ति जताने वाली बाटा फुटवियर कंपनी ने अक्षय कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी।

वित्त मंत्री अरूण जेटली आज दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा आप के पांच अन्य नेताओं के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे के पक्ष में सबूत सौंपे।

महात्मा गांधी की हत्या को लेकर आरएसएस को जिम्मेदार ठहराने संबंधी कथित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में भिवंडी की एक अदालत ने आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को जमानत दे दी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज बड़ा झटका लगा जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनके और आप के अन्य नेताओं के खिलाफ दायर वित्त मंत्री अरूण जेटली के मानहानि के फौजदारी मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के चंदौली की एक अदालत में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई है। यह शिकायत राहुल की उस टिप्पणी को लेकर की गई है जिसमें उन्होंने लक्षित हमलों को लेकर अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए दलाली शब्द का इस्तेमाल किया था।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज गुवाहाटी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की विचारधारा की निंदा करते हुए कहा कि इस तरह के संगठन भारत का विभाजन कराना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि उन पर चाहे जितने केस हो जाएं वे आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़ते रहेेंगे।

दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा से निलंबित सांसद और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद तथा दो अन्य को मानहानि के एक मामले में शुक्रवार को जमानत दे दी। यह मामला अंडर-19 क्रिकेटर के पिता ने उनके बेटे के विजय हजारे ट्रॉफी के लिए टीम में चयन होने को लेकर गलत इरादों से झूठी बयानबाजी करने के आरोप में दर्ज कराया था। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह ने आजाद, पूर्व क्रिकेटर सुरिंदर खन्ना और क्रिकेट से जुड़े समीर बहादुर में से प्रत्येक को 10,000 रुपये की निजी जमानत राशि और इसी धनराशि मुचलके पर राहत प्रदान की।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सरकार की आलोचना करने पर किसी पर देशद्रोह या मानहानि के मामले नहीं लगाए जा सकते। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने कहा, 'यदि कोई सरकार की आलोचना करने के लिए बयान दे रहा है तो वह देशद्रोह या मानहानि के कानून के तहत अपराध नहीं लाया जा सकता। हमने स्पष्ट किया है कि आईपीसी की धारा 124 (ए) को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पहले के एक फैसले के अनुसार कुछ दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।'

असम की एक अदालत ने आरएसएस के खिलाफ एक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आरोपी के तौर पर समन किया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष को संघ के खिलाफ टिप्पणी के एक मामले में आपराधिक मानहानि का सामना करना है।