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Search Result : "माफी मांगे"

शीर्ष अदालत से बिना शर्त माफी मांगने को तैयार हैं काटजू

शीर्ष अदालत से बिना शर्त माफी मांगने को तैयार हैं काटजू

सौम्या हत्या मामले में पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू अपने ब्लॉग पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में टिप्पणी की थी। शीर्ष अदालत ने इसके बारे में स्वतः संज्ञान लिया था और उनके खिलाफ अवमानना का मामला दायर किया था। अब काटजू ने अदालत को कहा है कि वह खुली अदालत में बिना शर्त माफी मांगने को तैया हैं। साथ ही उन्होंने अदालत की अवमानना मामले को बंद करने के लिए भी कहा है।
कांग्रेस का मोदी पर निशाना, प्रधानमंत्री को राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए

कांग्रेस का मोदी पर निशाना, प्रधानमंत्री को राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए

आकाशवाणी पर मन की बात में की गई टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संवेदनहीन करार देते हुए उन पर निशाना साधा और कहा कि वह उस समय नकदरहित लेनदेन वाले समाज की दिशा में बढ़ने की बात कर रहे हैं जब देश की बहुत कम आबादी प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल कर रही है।
मोदी के बयान पर भड़का विपक्ष, माफी की मांग

मोदी के बयान पर भड़का विपक्ष, माफी की मांग

नोटबंदी के फैसले पर विपक्ष ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ताजा टिप्प्णी को लेकर संसद में अपने तेवर और कड़े करते हुए उनसे माफी की मांग के साथ भारी हंगामा किया जिससे पिछले कई दिनों से संसद में जारी गतिरोध के समाप्त होने के आसार धूमिल हो गए। सरकार की ओर से यह स्पष्ट कहा गया कि प्रधानमंत्री द्वारा माफी मांगने का सवाल ही नहीं है।
बैंकों में पुराने नोट जमा कराने पर कर माफी नहीं : जेटली

बैंकों में पुराने नोट जमा कराने पर कर माफी नहीं : जेटली

सरकार ने स्पष्ट किया है कि बैंकों में पुराने 500 और 1,000 के नोट जमा कराने पर किसी तरह की कर माफी नहीं मिलेगी और इस तरह के धन के स्रोत पर कर कानून लागू होगा।
सरकार ने रिलायंस से मांगे 1.55 अरब डालर

सरकार ने रिलायंस से मांगे 1.55 अरब डालर

सरकार ने केजी बेसिन अपतटीय क्षेत्रा में सार्वजनिक कंपनी ओएनजीसी की परियोजना की प्राकृतिक गैस निकालने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके भागीदारों से 1.55 अरब डालर का मुआवजा मांगा है।
आर्थिक संकट में मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मांगे 10000 करोड़

आर्थिक संकट में मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मांगे 10000 करोड़

गरीबों के लिए लाई गई योजना मनरेगा आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। चालू वित्त वर्ष के लिए अतिरिक्त आवंटन के बावजूद काम मांगने वालों की संख्या बढ़ने से सालभर के लिए आवंटित राशि खत्म हो गई है। गांव के गरीबों को रोजगार मुहैया कराने वाली योजना को आगे चलाने के लिए दस हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की गई है।
ओम पुरी ने सेना पर बयान के बाद माफी मांगी, बोले मेरा कोर्ट मार्शल होना चाहिए

ओम पुरी ने सेना पर बयान के बाद माफी मांगी, बोले मेरा कोर्ट मार्शल होना चाहिए

बॉलीवुड फिल्मों के चरित्र अभिनेता ओम पुरी ने शहीद सैनिक पर दिए गए अपने बयान पर माफी मांग ली है। ओम पुरी ने शहीद सैनिक के परिवार, सेना और देश से माफी मांगते हुए कहा है कि वह सजा के हकदार हैं। साथ ही, ओम पुरी ने यह भी कहा कि वह चाहते हैं कि सेना उनका कोर्ट मार्शल करे। उन्हें जो भी सजा दी जाएगी वह उसे झेलने के लिए तैयार हैं।
संगीतकार ददलानी जैन मुनि तरुण सागर से मिले, मांंगी माफी

संगीतकार ददलानी जैन मुनि तरुण सागर से मिले, मांंगी माफी

संगीतकार विशाल ददलानी ने बुधवार को जैन मुनि तरण सागर से मिलकर अपने विवादास्पद ट्वीट के लिए माफी मांगी। मुनि ने ने कहा था कि संगीतकार को जैन समुदाय से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।
मोटर कारखाने के लिए जमीन ऑफर, टाटा ने सिंगूर की जमीन के 154 करोड़ वापस मांगे

मोटर कारखाने के लिए जमीन ऑफर, टाटा ने सिंगूर की जमीन के 154 करोड़ वापस मांगे

टाटा मोटर्स को बंगाल के गोआलतोड़ में मोटर कारखाना लगाने के लिए आधिकारिक तौर पर प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रही है ममता बनर्जी की सरकार। इस बारे में टाटा मोटर्स के आला अधिकारियों को अवगत कराया दिया गया है। बंगाल के वित्त एवं उद्योग मंत्री अमित मित्रा के अनुसार, टाटा की ओर से सकारात्मक संकेत मिले हैं। लेकिन सूत्रों के अनुसार, टाटा समूह के अधिकारियों ने एक और मसला उठा दिया है। गोआलतोड़ प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ने के पहले टाटा घराना चाहता है कि सिंगूर के मुआवजे के तौर पर कम से कम 154 करोड़ रुपए वापस किए जाएं। टाटा समूह ने वहां की जमीन अलॉट होने के समय राज्य सरकार को यह रकम चुकाई थी। वाममोर्चा की तत्कालीन सरकार ने वहां नैनो कार प्रोजेक्ट लगाने के लिए टाटा समूह को जमीन अलॉट की थी।
21 संसदीय सचिव मामला : चुनाव आयोग ने 11 बिंदुओं पर फिर मांगे जवाब

21 संसदीय सचिव मामला : चुनाव आयोग ने 11 बिंदुओं पर फिर मांगे जवाब

21 संसदीय सचिवों को मामले में दिल्ली सरकार की ओर से भेजी गई जानकारी से चुनाव आयोग को संतोष नहीं है। आयोग ने दिल्‍ली के मुख्य सचिव से दोबारा 11 बिंदुओं का हवाला देते हुए इस पर विस्‍तार से जानकारी मांगी है। संसदीय सचिवों की नियुक्ति से जुड़े आदेश, किसी तरह के बिल भुगतान, किन बैठकों में इन्होंने हिस्सा लिया और उनके क्या फैसले हुए समेत कई अन्य विस्तृत जानकारी 15 सितंबर तक देने को कहा है।