Search Result : "माफ का वादा"

चुनाव में शानदार जीत के साथ बिहार की कमान संभालने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले साल अप्रैल से राज्य में शराबबंदी लागू करने का ऐलान किया है। इस तरह नीतीश कुमार बिहार में शराब की बिक्री और सेवन पर पाबंदी लगाने का वादा निभाने जा रहे हैं।

बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोमवार को सड़क परिवहन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने के बाद कहा कि राज्य से भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे।

ब्रिटेन दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत के ऐसे 18 हजार गांवों में एक हजार दिनों के अंदर बिजली देने का वादा किया जहां अब तक यह बुनियादी सुविधा नहीं है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक आम आदमी के चट्टानी इरादों को दर्शाती फिल्म मांझी - द माउंटेन मैन को राज्य में मनोरंजन कर से मुक्त करने का फैसला किया है।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने मंगलवार को राज्य के लोगों से कहा कि व्यवस्था को पटरी पर लाने में वक्त लगेगा इसलिए पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार के साथ थोड़ा धीरज रखें।

आए दिन रेल दुर्घटनाओं और आर्थिक संकट की त्रासदी झेल रहे भारतीय रेल के लिए आखिरकार कायाकल्प परिषद का गठन हो ही गया, जैसाकि रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अपने बजट भाषण में वादा किया था।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आम चुनाव के वक्त देश की जनता से कई वादे किये थे। अब केन्द्र में उनकी पार्टी की सरकार को नौ महीने बीत चुके हैं। लेकिन आम जनता को मोदी के वादे पूरे होते नज़र नहीं आ रहे हैं। हाल ही में अपने वादे से हटते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने जिस तरह काले धन के मुद्दे पर जन अपेक्षाओं पर चोट की उससे मोदी और उनकी पार्टी की फजीहत ही हुई है। चुनाव से पहले मोदी ने कहा था कि चुनाव जीतने पर उनकी पार्टी विदेशों में पड़ा काला धन वापस लायेगी तो उससे देश के प्रत्येक व्यक्ति के खाते में डेढ़ लाख रुपये जाएंगे। बाद में शाह ने इसे सिर्फ चुनाव जुमला बताया। इसके बाद सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बीजेपी को लोग भारतीय जुमला पार्टी तक कहने लगे। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जनता से कुछ वादे किये थे। तब विपक्ष ने, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने, उनका मजाक बनाया था। अब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। सत्ता में आने के बाद केजरीवाल ने बिजली-पानी पर अपना वादा निभा दिया है।

परमाणु संयंत्र बनाने वाली कंपनियां भारत के आपूर्तिकर्ता उत्तरदायित्व कानून में परिवर्तन चाहती हैं ताकि दुर्घटना होने की स्थिति में उन पर मुआवजा देने का बोझ न आए। भारत ने इस दिशा में एक मुआवजे की राशि जमा करने का प्रावधान किया है।