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मुंबई बम धमाके मामले में याकूब मेमन की मौत की सजा बरकरार

मुंबई बम धमाके मामले में याकूब मेमन की मौत की सजा बरकरार

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को याकूब अब्दुल रजाक मेमन की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी जिसमें उसने 1993 के मुंबई बम विस्फोटों के मामले में अपनी मौत की सजा की समीक्षा करने का आग्रह किया था।
केकेआर ने किया जीत से आगाज, मुंबई को सात विकेट से हराया

केकेआर ने किया जीत से आगाज, मुंबई को सात विकेट से हराया

कप्तान गौतम गंभीर के अर्धशतक और युवा बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव की तेजतर्रार पारी से मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइटराइडर्स ने यहां मुंबई इंडियन्स को सात विकेट से हराकर आईपीएल आठ के अपने अभियान की जोरदार शुरूआत की।
राज्यसभा का सत्र 23 अप्रैल से

राज्यसभा का सत्र 23 अप्रैल से

राज्यसभा का अगला सत्र लोकसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण के शुरू होने के तीन दिन बाद 23 अप्रैल को शुरू होगा। राज्यसभा सचिवालय की एक विज्ञप्ति के मुताबिक राष्ट्रपति ने 23 अप्रैल से राज्यसभा की बैठक बुलाई है। यह बैठक 13 मई तक चलेगी।
संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जा सकता है इस्पात संस्थान के लिये विधेयक

संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जा सकता है इस्पात संस्थान के लिये विधेयक

इस्पात मंत्राालय के अधीन आईआईटी की तरह राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान स्थापित करने के लिये विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जा सकता है। बजट सत्र का दूसरा चरण इस महीने शुरू होने वाला है।
मुंबई में खुलेगा हार्वर्ड विश्वविद्यालय का ऑफिस

मुंबई में खुलेगा हार्वर्ड विश्वविद्यालय का ऑफिस

अमेरिका का प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालय भारत, चीन और दक्षिण एशिया दूसरे देशों में अपने कार्यालय खोलेगा ताकि इन देशों में उससे संबद्ध संस्थाएं अनुसंधान एवं अकादमी संबंधी कार्य कर सकें।
नानावटी आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में नहीं रखी गई

नानावटी आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में नहीं रखी गई

गुजरात विधानसभा का बजट सत्र बुधवार को समाप्त हो गया लेकिन 2002 के दंगों के जांच आयोग की रिपोर्ट चार महीने पहले जमा किए जाने के बाद भी सदन में नहीं रखी गई।
बजट कटौती से लड़खड़ाती सामाजिक व्यवस्था

बजट कटौती से लड़खड़ाती सामाजिक व्यवस्था

इस वर्ष केंद्रीय बजट में जब निर्धन वर्ग के कार्यक्रमों, ग्रामीण व सामाजिक क्षेत्रों में बड़ी कटौतियां की गई तो कहा गया था कि इसकी क्षतिपूर्ति राज्य सरकारों के बजट में हो जाएगी क्योंकि राज्य सरकारों को 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर करों का अधिक हिस्सा आबंटित हो रहा है। पर अधिकांश राज्य सरकारों के बजट में कटौतियों की पूर्ण व पर्याप्त भरपाई का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। उदाहरण के लिए राजस्थान सरकार के बजट में यह स्पष्ट नजर आता है कि इन उच्च प्राथमिकता क्षेत्रों में हुई कटौतियों की पर्याप्त क्षतिपूर्ति राज्य सरकार के बजट में नहीं हो सकी है।
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