केंद्रीय कैबिनेट ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीएसईबीसी) के गठन को आज मंजूरी दे दी। इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा।
‘कैसी होगी भारत में हो रहे बदलाव की नई इबारत?’ धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवियों की यह चिंता नई दिल्ली स्थित कांस्टीट्यूशन क्लब के एक कार्यक्रम में उभर कर आई।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि पत्रकारिता का देश के सामाजिक सुधार के साथ लोगों में जागरुकता लाने में अहम योगदान है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश की आजादी से लेकर वर्तमान में पत्रकारिता ने कई आयामों की स्थापना की है।
न्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करके मांग की कि सरकार अलग से अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग का गठन करके उसके लिये अलग से बजट का आवंटन करे।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज कहा कि विश्वविद्यालयों और अकादमिक संस्थानों को निर्बाध बौद्धिक बहस के लिए पूर्वाग्रह, हिंसा या किसी कट्टर सिद्धांत से अवश्य ही मुक्त होना होगा। नालंदा में अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन के विदाई सत्र में मुखर्जी ने कहा कि नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला के प्राचीन शिक्षण केंद्रों ने छात्रों और शिक्षकों के रूप में दुनिया भर से मेधावी लोगों को आकर्षित किया।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद बसपा ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाया जिसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस संबंध में जांच की मांग की लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि इस आरोप का कोई आधार नहीं है।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बुधवार को देश के विकास में महिलाओं के अमूल्य योगदान की सराहना की और लोगों से लैंगिक समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए कहा।
समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का रोडशो बिना पूर्वानुमति के हुआ है और उनकी रैली से पहले टाउन हॉल का घेराव किया, जिसके कारण यहां तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गयी।
पश्चिम बंगाल में बच्चों की तस्करी रैकेट के हाल में हुए खुलासे के बाद अब राजनीति तेज हो सकती है। एक ओर जहां मामले की जांच कर रही राज्य सीआइडी के सूत्रों का कहना है कि इस कांड में भाजपा के बड़े नेताओं के नाम जुड़े हैं और इस मामले में सीआईडी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय एवं राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली की भूमिका की जांच कर रही है और जरूरत पड़ने पर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने इस मामले की जांच के लिए जलपाईगुड़ी अपनी टीम भेजने की घोषणा की है। इस टीम में चार सदस्य होंगे। यानी अब पूरी तरह यह मामला राज्य बनाम केंद्र की एजेंसी का रूप ले सकता है।