Search Result : "मुखर्जी आयोग"

राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नेपाल की अपनी यात्रा को तीर्थयात्रा बताते हुए शांति चाहने वाले भारत और नेपाल के लोगों के लिए पशुपतिनाथ मंदिर, वाराणसी और रामेश्वरम के महत्व को रेखांकित करते हुए दोनों देशों के बीच पुराने सांस्कृतिक संबंधों का उल्लेख किया।

नेपाल की यात्रा पर आए राष्टपति प्रणब मुखर्जी ने बागमती नदी के किनारे बने पांचवीं सदी के प्रसिद्ध हिंदू तीर्थस्थल पशुपतिनाथ मंदिर में आज यहां विशेष पूजा की।

पूरी दुनिया के हाशिए पर के बच्चों के लिए समाज के ऐसे तबके ने आवाज उठाने का फैसला किया है जिनकी अपनी खास पहचान है। अलग-अलग क्षेत्रों में उत्कृष्टतम कार्य के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार से नवाजे गए ये लोग एक मंच पर आकर समाज के इस वंचित तबके के हक की न सिर्फ आवाज उठाएंगे बल्कि इनके लिए कुछ ठोस करने का भी प्रयास करेंगे।

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को एक बड़ा झटका देते हुए पनामा पेपर्स मामले की जांच का आदेश दिया है। इस मामले में प्रधानमंत्री के परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं।

जल्द ही लोग सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार के स्तर के बारे में जान सकेंगे। दरअसल, पहली बार केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) 25 संगठनों में रिश्वत के बारे में विचार जुटाने के लिए एक जन धारणा सूचकांक (पब्लिक परसेप्शन इंडेक्स) लाने जा रहा है।

क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार विदेश यात्राओं पर होने वाले खर्च और चार्टर उड़ानों की सेवा लेने की प्रक्रिया की जानकारी सार्वजनिक होने से भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के साथ समझौता होगा? सूचना के अधिकार कानून के लिए अंतिम अपीलीय प्राधिकरण, केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने पीएमओ से मोदी के विदेश दौरे की फाइल मंगवाई है। आयोग अगले महीने इस सवाल पर गौर करेगा और तय करेगा कि पीएम के दौरे पर होने वाला व्यय, बिल समाशोधन और उड़ानों की सेवा लेने की प्रक्रिया सार्वजनिक की जानी चाहिए या नहीं।

देश भर में आज प्रकाश का पर्व पूरे हर्षोल्लास और परंपरा के साथ मनाया जा रहा है। शाम होते ही मकान और इमारतें रौशनी में नहा उठीं और आसमान में आतिशबाजियां गूंजने लगीं। लोगों ने मिठाइयों और दूसरे उपहारों के साथ एक दूसरे को शुभकमानाएं दीं।

नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने आज कहा कि नए संविधान में संशोधन नेपाली सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है और मुद्दे के समाधान के लिए एक संघीय आयोग का जल्द गठन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी मधेसियों की मांगों को समाहित करने के लिए लचीला रूख बनाने की जरूरत है।

समान नागरिक संहिता के विवादास्पद मुद्दे पर विचार विमर्श के दायरे का विस्तार करते हुए विधि आयोग ने सभी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से अपनी राय साझा करने का आह्वान किया है। साथ ही आयोग ने इस विषय पर संवाद के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निमंत्रित करने की योजना भी बनाई है।

बंबई उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सूचना के अधिकार कानून के तहत राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को शक्ति है कि वह आयोग के काम-काज सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सूचना आयुक्तों का तबादला एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कर सकता है।