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विवादास्पद अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले में फैसला सुनाने वाले इतालवी न्यायाधीश ने आज कहा कि एंग्लो-इतालवी हेलिकॉप्टर फर्म के पक्ष में सौदा कराने के एवज में कथित रिश्वतखोरी को लेकर किसी भारतीय नेता के संबंध में कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है।

सूखाग्रस्त बुंदेलखंड के लोगों को राहत पहुंचाने के मकसद से केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई जल ट्रेन खाली निकली है। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ने केंद्र के भेजे पानी के टैंकरों को स्वीकारने से मना कर दिया था।

उत्तर प्रदेश विशेष कार्य बल और सीबीआई ने एक संयुक्त अभियान के तहत व्यापमं घोटाले के मुख्य आरोपियों में शामिल रमेश शिवहरे को आज कानपुर से गिरफ्तार कर लिया जो पिछले तीन साल से फरार था।

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के जंगलों में लगी आग के मुद्दे पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि वह यह देखकर स्तब्ध है कि हर कोई मुद्दे को इतने हल्के तरीके से ले रहा है। एनजीटी ने दोनों राज्यों की सरकारों को नोटिस जारी किया।

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि पनामा पेपर्स में जिन-जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उन सभी को नोटिस भेजा गया है और कानून के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है।

कम बारिश के चलते उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भी पैदा हुए सूखे के हालात को देखते हुए प्रदेश के 13 में से पांच जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने की तैयारी कर ली गई है। मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने इस संबंध में यहां बताया कि कम वर्षा के कारण सूखे के हालात से जूझ रहे प्रदेश के पांच जिलों के 74,000 हेक्टेअर क्षेत्रफल को जल्द ही सूखाग्रस्त घोषित किया जाएगा।

कैम्पेन फॉर ज्यूडिशियल एकाउंटबिल्टी एंड रिफॉर्म्स ने लॉ कमीशन की सिफारिशों को तुरंत लागू करने की मांग की

पठानकोट वायु सेना स्टेशन पर हुए आतंकी हमले के बाद अपनी पहली औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता में भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों ने हमले की जांच और कश्मीर समेत कई पेचीदा मुद्दों पर बातचीत की। मुलाकात के दौरान पाकिस्तानी पक्ष ने कश्मीर को मुख्य मुद्दा बताया।

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने इस साल के आखिर में भारत में गुलाबी गेंद के साथ दिन-रात का एक टेस्ट मैच खेलने की संभावना जताई है।

देश-दुनिया को न्याय दिलाने वाले भारतीय न्यायाधीशों की कोई यूनियन नहीं होती। वे नारे नहीं लगा सकते। विरोध में प्रदर्शन नहीं कर सकते। स्वयं बनाई आचार संहिता के तहत अधिकांश न्यायाधीश भव्य पार्टियों से भी बचते रहते हैं। निजी समारोह में भी कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करते। विधि संस्‍थानों अथवा प्रतिष्ठित संस्‍थानों को छोड़कर सभाओं को संबोधित करने नहीं जाते। केवल सत्य निष्‍ठा और निष्पक्ष न्याय उनका मूल मंत्र और लक्ष्य होता है। कानूनी ग्रंथों के अलावा अदालत में प्रस्तुत प्रकरणों की मोटी फाइलें दिन-रात पढ़ते और फैसले लिखते हैं।