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झाबुआ के पेटलावद में हुए विस्फोट के बाद स्थिति का जायजा लेने पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जिला प्रभारी मंत्री अंतरसिंह आर्य का जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा। पेटलावद में एक कारोबारी द्वारा गोदाम में अवैध तौर पर बड़ी मात्रा में रखे गए विस्फोटक पदाथर् में कल सुबह विस्‍फोट होने से 89 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज एेलान किया कि राज्य के गृह विभाग के पास रखी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलें अगले शुक्रवार से सार्वजनिक की जाएंगी।

केंद्र सरकार ने नए मुख्य सूचना आयुक्त और केंद्रीय सूचना आयोग में कुछ अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बुधवार से आवेदन मंगाने शुरू कर दिए हैं। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त (सीवीसी) विजय शर्मा का कार्यकाल दिसंबर में खत्म हो रहा है जबकि दस सूचना आयुक्तों की पारदर्शी टीम में तीन सूचना आयुक्तों का पद भी खाली है।

बिहार में पांच चरणों में होंगे विधानसभा चुनाव, आज से ही आचार संहिता लागू।

दाऊद इब्राहिम के खिलाफ भारत की ओर से गुप्‍त अभियान चलाए जाने की खबर को लेकर पर सूचना एवं प्रसारण राज्‍यमंत्री राज्‍यवर्धन राठौड़ को ट्वीटर पर देनी पड़ी सफाई। इस मुद्दे पर पर सोशल मीडिया के निशाने पर आ गए थे।

राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों में झालावाड़ और धौलपुर जिलो में करारी हार ने सत्तारूढ़ बीजेपी से उत्सव के लम्हें छीन लिए। मध्य प्रदेश की सीमा से सटा झालावाड़ मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे और उनके सांसद पुत्र दुष्यंत सिंह का राजनैतिक कार्य क्षेत्र है तो धौलपुर गृह जिला। झालावाड़ संसदीय क्षेत्र में ही बारां जिले में भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है।

दिल्‍ली में शरद पवार और ममता बनर्जी की सक्रियता ने सियासी हलचल तेज कर दी है। शरद पवार आज ममता बनर्जी, मुलायम सिंह यादव और अरविंद केजरीवाल के साथ चाय पर मिल सकते हैं।

झारखंड में बाबा बैद्यनाथ मंदिर के पास भगदड़ मचने से 11 श्रद्धालुओं की मौत, करीब 50 लोग घायल। इस मंदिर में पहले भी हो चुके हैं इस तरह के हादसे।

मोदी सरकार पर काम न करने देने का आरोप लगाते हुए दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनके सभी 67 विधायक तिहाड़ जेल से भी काम करने को तैयार है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति के स्वरों को पर्याप्त जगह देना ही नहीं बल्कि इन स्वरों का संरक्षण देना भी स्वस्‍थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है‍‍। मगर ऐसा लगता है कि हमारी केंद्र सरकार असहमति की छोटी से छोटी आवाज भी नहीं सुनना चाहती। तभी तो उसने देश के तीन बड़े समाचार चैनलों को याकूब मेमन की फांसी के कवरेज पर नोटिस जारी कर दिया है।