Advertisement

Search Result : "मुस्लिम युवा"

दलित-मुस्लिम एक हों तो हिंदुस्तान पर मुस्लिम हुकूमत होगी:नसीमुद्दीन सिद्दीकी

दलित-मुस्लिम एक हों तो हिंदुस्तान पर मुस्लिम हुकूमत होगी:नसीमुद्दीन सिद्दीकी

उत्‍तर प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है राजनीति भी अपना गजब रंग दिखाते जा रही है। राजनीतिक दलों के नेताओं के बयान आने वाली तस्‍वीर पेश कर रहे हैं। इसी क्रम में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बरेली में कहा है कि जिस दिन दलित-मुस्लिम एक हो जाएंगे, उस दिन हिंदुस्तान पर मुसलमानों की हुकूमत होगी।
मुस्लिम समुदाय को तीन तलाक पर गंभीरता से विचार करना चाहिए: आरएसएस

मुस्लिम समुदाय को तीन तलाक पर गंभीरता से विचार करना चाहिए: आरएसएस

मुसलमानों के बीच एक साथ तीन तलाक की व्यवस्था को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खारिज किए जाने के एक दिन बाद आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि समुदाय को तीन तलाक के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए।
पीएम मोदी बोले, तीन तलाक मसले पर मुस्लिम महिलाओं के साथ खिलवाड़ न किया जाए

पीएम मोदी बोले, तीन तलाक मसले पर मुस्लिम महिलाओं के साथ खिलवाड़ न किया जाए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में भाजपा के लिए चुनावी माहौल तैयार करना शुरु कर दिया है। पीएम मोदी ने ‘तीन तलाक' के संवेदनशील मसले पर पहली बार खुलकर बोला है। उन्‍होंने कहा कि सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी नेे कहा कि मीडिया तीन तलाक को राजनीतिक और सांप्रदायिक मुद्दा बनाने के बजाय कुरान के ज्ञाताओं को बैठाकर इस पर सार्थक चर्चा करवाये। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश की बदहाली का जिम्मेदार बताते हुए कहा कि सूबे को उत्तम प्रदेश बनाना है तो जनता को इन दोनों पार्टियों के जाल से बाहर निकलना होगा।
हाजी अली दरगाह प्रबंधन तैयार, महिलाओं को मिली प्रवेश की मंजूरी

हाजी अली दरगाह प्रबंधन तैयार, महिलाओं को मिली प्रवेश की मंजूरी

हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने आज उच्चतम न्यायालय को बताया है कि पुरूषों की ही तरह महिलाओं को भी मुंबई स्थित हाजी अली दरगाह के मुख्य स्थान पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही ट्रस्ट ने जरूरी अवसंरचनात्मक बदलाव करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है।
सोशल मीडिया के चरमपंथियों, सावधान

सोशल मीडिया के चरमपंथियों, सावधान

फेसबुक, टि्वटर, यू-ट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चरमपंथी ताकतों की बढ़ती पहुंच से सरकार में खतरे की घंटी बज गई है। ऐसे में सरकार ने इससे निबटने की तैयार भी आरंभ कर दी है।
गुजरात, मुजफ्फरनगर दंगों से आतंकी बनने के लिए उकसाए गए यु्वा: दिल्ली पुलिस

गुजरात, मुजफ्फरनगर दंगों से आतंकी बनने के लिए उकसाए गए यु्वा: दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस ने जैशे मोहम्मद के तीन कथित सदस्यों के खिलाफ दायर आरोपपत्रों में अदालत से कहा है कि गुजरात और मुजफ्फरनगर दंगों ने युवाओं को भारत में आतंकवाद में शामिल होने के लिए उकसाया।
शाह बानो प्रकरण : मोदी के मंत्री अकबर ने ही पलटवाया था अदालत का फैसला

शाह बानो प्रकरण : मोदी के मंत्री अकबर ने ही पलटवाया था अदालत का फैसला

समान नागरिक संहिता पर जोर देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्तमान सरकार में विदेश राज्यमंत्री एम. जे. अकबर ने ही शाह बानो मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से परामर्श कर अदालत का फैसला पलटवाया था। पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह ने यह खुलासा किया है। 1986 के इस बेहद विवादित मामले में राजीव गांधी की तत्कालीन केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक अधिकार संरक्षण) अधिनियम पारित कर मोहम्मद खान बनाम शाह बानो मामले में सर्वोच्च अदालत द्वारा 23 अप्रैैल, 1985 को दिए फैसले को पलट दिया था।
ममता के भतीजे और तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी सड़क दुर्घटना में घायल

ममता के भतीजे और तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी सड़क दुर्घटना में घायल

तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पार्टी की युवा शाखा के अध्यक्ष अभिषेक बनर्जी आज सिंगूर के निकट एनएच-2 पर एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। अभिषेक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं।
'मुसलमानों को राष्ट्र विरोधी बताने की हो रही है कोशिश'

'मुसलमानों को राष्ट्र विरोधी बताने की हो रही है कोशिश'

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आबिद रसूल खान ने कहा है कि विधि आयोग की ओर से समान नागरिक संहिता और एक साथ तीन तलाक के मुद्दों पर प्रश्नावली जारी करना मुसलमानों को राष्ट्र विरोधी घोषित करने की कोशिश है।
संविधान के दायरे में होना चाहिए पर्सनल लॉ: जेटली

संविधान के दायरे में होना चाहिए पर्सनल लॉ: जेटली

एक साथ तीन बार तलाक बोलने को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि सरकार का विचार स्पष्ट है कि पर्सनल लॉ संविधान के दायरे में हों और उन्हें लैंगिक समानता एवं सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार के नियमों के अनुरूप होना चाहिए।
Advertisement
Advertisement
Advertisement