Search Result : "मेक इन इं"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े सम्मेलन मेक इन इंडिया (एमआईआई) सप्ताह का शनिवार को मुंबई में उद्घाटन किया। इस अवसर पर कई देशों के शीर्ष राजनेताओं के साथ उद्योग जगत के प्रमुख और विदेशी शिष्टमंडल के सदस्य मौजूद थे। सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य देश के विनिर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना और विभिन्न क्षेत्रों में भारत की सफलता को प्रदर्शित करना है।

कांग्रेस ने मुंबई में मेक इन इंडिया सप्ताह कार्यक्रम की शुरूआत से पहले केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए एक विज्ञापन के जरिये कहा है कि मोदी सरकार एक थम्स अप सरकार है जो हमेशा कुछ तूफानी चाहती है।

कर्ज लो, नई कंपनी बनाओ, चलाओ, मुनाफा कमाओ। सुनकर निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। प्रारंभिक मुनाफे पर टैक्स न लगना भाता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली की घोषणाओं से युवा उद्यमियों को अवश्य प्रोत्साहन मिल रहा है।

सुजुकी मोटर कारपोरेशन के चेयरमैन व सीईओ ओसामू सुजुकी ने भारत को मैन्‍युफैक्‍चरिंग क्षेत्र में अपनी जगह बनाने के लिए क्वालिटी इन इंडिया पर जोर देने को कहा है।

पिछले एक साल में औद्योगिक विकास अटका, बिजली की मांग में आई गिरावट, बैंक डूबे कर्ज के बोझ में, भूख और कुपोषण में भारत रहा अव्वल

चहूं ओर मोदी हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर तरफ नजर आ रहे हैं। पिछले एक साल में जितनी भी योजनाएं शुरू की गईं, वे सब उन्होंने शुरू कीं। देश-विदेश में रणनीति-कूटनीति उनके कंधों पर ही है। सोशल मीडिया में इस देश के वास्कोडीगामा कहे जाने वाले इस प्रधानमंत्री ने एक साल के भीतर 18 देशों की यात्रा कर ली। यहां तक कि जब उनकी सरकार का एक साल पूरा हो रहा है तब भी वह विदेशी जमीन पर नए श्रोताओं से मुखातिब हो रहे हैं। उनके समर्थक इसे नई गतिशील कूटनीति बताते हैं तो आलोचक इसे देश की समस्याओं से मुंह मोडऩा कहते हैं।

बड़ी-बड़ी उम्मीदों और वादों के साथ केंद्र की सत्ता में आई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार अपना एक साल पूरा करने जा रही है। इस मौके पर सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक साल के दौरान अपने वादों और नारों पर खरे उतर पाए? इस एक साल में उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा? अगर आर्थिक नजरिये से देखा जाए तो मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड बी ग्रेड का कहा जाएगा।

माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा है कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने और कोरपोरेट को करों में भारी छूट देने वाली मोदी सरकार की नीतियां कामयाब नहीं होंगी क्योंकि इससे उत्पादन क्षमता पैदा नहीं होगी और लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तीन देशों फ्रांस, जर्मनी और कनाडा की यात्रा के बाद शनिवार तड़के स्वदेश पहुंच गए है। इस यात्रा के दौरान फ्रांस के साथ 36 राफेल विमानों की आपूर्ति और कनाडा के साथ यूरेनियम करार सहित विभिन्न महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

हमारी मांग है कि जमीन ली जाए लेकिन कॉरपोरेट के लिए नहीं बल्कि किसानों के लिए। जमीन ली जाए ताकि किसान औरतों के पक्ष में जमीन का पुनर्वितरण हो। खेती नहीं रहेगी, देश के पास अनाज नहीं रहेगा तो मेक इन इंडिया के नारे का ढोल कैसे बजेगा और कौन बजाएगा। यह कहना था भारतीय महिला फेडरेशन की महासचिव एनी राजा का।