वध के लिए पशु बिक्री पर रोक के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ मेघालय की कांग्रेस सरकार ने अहम कदम उठाया है। सोमवार को राज्य सरकार ने केंद्र के इस फैसले के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है।
मेघालय में भाजपा के एक और नेता ने केंद्र सरकार के नए पशु वध और पशु बिक्री के नियमों के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। नार्थ गारो हिल्स जिला के पार्टी अध्यक्ष बाचू माराक ने इस्तीफे की घोषणा के बाद कहा कि बीफ खाना उनकी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। चार दिन पहले वेस्ट गारो हिल्स जिले के अध्यक्ष बर्नाड माराक ने भी इसी मुद्दे पर पार्टी से त्यागपत्र दे दिया था।
एक तरफ भारतीय जनता पार्टी देश भर में बीफ बैन की मांग कर रही है तो वहीं भाजपा के एक नेता का बड़ा बयान आया है। भाजपा नेता का कहना है कि उनकी पार्टी राज्य में सत्ता में आती है तो गो मांस पर प्रतिबंध नहीं होगा। और बूचड़खानों को कानूनी रूप से मान्यता दी जाएगी। जिससे विभिन्न प्रकार के मांसों की कीमतें घटेंगी।
यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे मेघालय व अरुणाचल के राज्यपाल और आरएसएस प्रचारक वी. षणमुगनाथन का इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है। असम के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित मेघालय के राज्यपाल का तथा नगालैंड के राज्यपाल बाल कृष्णआचार्य अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे। लेकिन इस्तीफे के बाद भी यौन उत्पीड़न का मामला अरुणाचल प्रदेश के 'संन्यासी’ राज्यपाल का पीछा छोड़ता नहीं दिखाई दे रहा है।
यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे मेघालय के राज्यपाल वी षण्मुगनाथन ने इस्तीफा दे दिया। दरअसल राजभवन के कर्मियों के एक समूह ने उन पर राज्यपाल के कार्यालय की गरिमा से गंभीर समझौता करने का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाए जाने की मांग की थी जिसके बाद राज्यपाल ने इस्तीफा दिया।आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 67 वर्षीय षण्मुगनाथन ने पद से इस्तीफा दे दिया है।
एक 14 साल की नाबालिग लड़की से जुड़े सेक्स रैकेट के मामले में वांछित मेघालय के निर्दलीय विधायक जूलियस दोरफांग को असम से गिरफ्तार किया गया है। विधायक की गिरफ्तारी लुक आउट नोटिस जारी करने के एक दिन बाद हुई। राज्य पुलिस ने पड़ोसी राज्यों की पुलिस से विधायक की तलाश में मदद मांगी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने उच्च अदालतों के 26 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर नामित किया है। इनमें ताजा नाम मेघालय हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस उमा नाथ सिंह का है।
असम में मिली जीत के बाद उत्साहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर-पूर्व के राज्यों में विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 हजार करोड़ रुपये देने की घोषणा की।