Search Result : "मेघालय हाईकोर्ट"

सुप्रीम कोर्ट ने आज मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर स्टे दे दिया है, जिसमें उसने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि किसानों के कर्ज माफ किए जाएं।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ द्वारा चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर मांगे गए जवाब का प्रदेश के जनसम्पर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्वागत किया है।

पेड न्यूज़ मामले में चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा तीन साल तक अयोग्य ठहराए गए मध्य प्रदेश के जनसम्पर्क एवं जलसंसाधन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 5 जुलाई की तारीख तय की है।

नाखुश सुरक्षा बलों से खुशहाल काम की उम्मीद नहीं की जा सकती है। बीएसएफ उस जवान के प्रत‌ि थोड़ी दया दिखाए जो अपनी पत्नी के गर्भवती होने पर तबादले की गुजारिश कर रहा है। यह टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जवान की याचिका पर की है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रेप के आरोप में जेल की हवा खाने वाले यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को जमानत देने के लिए 10 करोड़ की डील हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरी डील में एक वरिष्ठ जज भी शामिल थे।

वध के लिए पशु बिक्री पर रोक के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ मेघालय की कांग्रेस सरकार ने अहम कदम उठाया है। सोमवार को राज्य सरकार ने केंद्र के इस फैसले के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है।

अतिक्रमण जैसी गतिविधियों को मंजूरी देकर लोगों के जीने के अधिकार को जोखिम में नहीं डाला जा सकता क्योंकि इससे साफ सफाई व मच्छरों जैसी दिक्कतें पैदा होंगी।

मेघालय में भाजपा के एक और नेता ने केंद्र सरकार के नए पशु वध और पशु ब‌िक्री के न‌ियमों के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। नार्थ गारो ह‌िल्स ज‌िला के पार्टी अध्यक्ष बाचू माराक ने इस्तीफे की घोषणा के बाद कहा क‌ि बीफ खाना उनकी संस्कृत‌ि और परंपरा का ह‌‌िस्सा है। चार द‌‌िन पहले वेस्ट गारो ह‌िल्स ज‌िले के अध्यक्ष बर्नाड माराक ने भी इसी मुद्दे पर पार्टी से त्यागपत्र दे दिया था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नए बेनामी कानून में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की संपत्तियों को जब्त किए जाने के मामले में आयकर विभाग ने कुछ गलत नहीं किया है।

गौरक्षा को लेकर हो रहे विवादों के बीच राजस्थान हाई कोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है। हाई कोर्ट ने बुधवार को राजस्थान सरकार से कहा है कि कानून में बदलाव कर गाय के वध करने वालों के लिए आजीवन उम्रकैद की सजा का प्रावधान करना चाहिए।