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Search Result : "मोटर वाहन संशोधन विधेयक"

डीजल वाहनों पर प्रतिबंध से कंपनियों को भारी नुकसान की आशंका

डीजल वाहनों पर प्रतिबंध से कंपनियों को भारी नुकसान की आशंका

राजधानी में नए डीजल वाहनों के रजिस्‍ट्रेशन पर प्रतिबंध के आदेश की चलते पहले से बुक वाहनों की आपूर्ति को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई है। इससे वाहन कंपनियों को हजारों करोड़ रपये के तात्कालिक नुकसान की आशंका है। इस बारे में कंपनियों ने सरकार से गुहार लगाई है।
उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखी पंचायत चुनाव पर हरियाणा के कानून की वैधता

उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखी पंचायत चुनाव पर हरियाणा के कानून की वैधता

हरियाणा में अब पढ़े-लिखे लोग ही पंचायत के चुनाव लड़ सकेंगे। हरियाणा पंचायती राज संशोधन कानून-2015 पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी मोहर लगा दी है।
धान खरीद में चमत्‍कार: मोटर साइकिल से 176 कुंतल धान की ढुलाई

धान खरीद में चमत्‍कार: मोटर साइकिल से 176 कुंतल धान की ढुलाई

धान की सरकारी खरीद और मिलिंग में भारत के नियत्रंक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कई अनियमितताएं पाई हैं। कैग की ओर संसद में पेश की गई इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्‍य सामने आए जिसका एक उदाहरण यहां पेश है।
‘मंदिरों, वक्फ की संपत्ति समाज कल्याण में लगाओ’

‘मंदिरों, वक्फ की संपत्ति समाज कल्याण में लगाओ’

लोकसभा में आज विभिन्न दलों के सदस्यों ने मांग की कि देश के मंदिरों, वक्फ बोर्डों और विभिन्न ट्रस्टों के पास पड़ी हजारों करोड़ की संपदा का इस्तेमाल समाज कल्याण योजनाओं में किया जाय। यही नहीं सरकार ट्रस्टों समेत देश में कार्यरत एनजीओ सेक्टर की लगातार निगरानी सुनिश्चित करे।
सम-विषम योजना पर आदेश देने से हाईकोर्ट का इनकार

सम-विषम योजना पर आदेश देने से हाईकोर्ट का इनकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रदूषण कम करने के लिए एक जनवरी से सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या सीमित करने की आप सरकार की सम-विषम योजना के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर आज कोई भी अंतरिम आदेश जारी करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि ऐसा करना जल्दबाजी होगी।
चीफ जस्टिस कार पूलिंग को तैयार, केजरीवाल बोले- थैंक्‍यू माई लॉर्ड

चीफ जस्टिस कार पूलिंग को तैयार, केजरीवाल बोले- थैंक्‍यू माई लॉर्ड

दिल्‍ली को दमघोंटू प्रदूषण से बचाने के लिए सम, विषम नंबर के आधार पर एक दिन छोड़कर गाड़ियां चलाने की योजना को भारत के चीफ जस्टिस से महत्‍वपूर्ण समर्थन मिला है।
जीएसटी और रियल एस्टेट विधेयक पारित कराने के लिए सरकार अगले सप्ताह बढ़ायेगी कदम

जीएसटी और रियल एस्टेट विधेयक पारित कराने के लिए सरकार अगले सप्ताह बढ़ायेगी कदम

सुचारू रूप से चल रहे संसद के दोनों सदनों के कामकाज को देखते हुए सरकार की योजना है कि अगले सप्ताह जीएसटी और रियल एस्टेट विधेयक को पारित कराया जाए। इसलिए इन विधेयकों को पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया है। इनके साथ ही लोकसभा में छह और राज्यसभा में सात विधेयकों को पारित कराने की भी योजना है। इनमें से दो विधेयक पहले से ही निचले सदन में और तीन विधेयक उच्च सदन में सूचीबद्ध हैं।
10 साल पुराने वाहनों के लिए जल्द नीति लाएगी सरकार

10 साल पुराने वाहनों के लिए जल्द नीति लाएगी सरकार

सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार 10 साल पुराने वाणिज्यिक वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए जल्द ही एक समन्वित नीति तैयार करेगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि 15 साल से अधिक पुराने ट्रकों और बसों पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की अभी कोई योजना नहीं है।
मानक ब्यूरो विधेयक पास, अब सुधरेगी सामान की गुणवत्ता

मानक ब्यूरो विधेयक पास, अब सुधरेगी सामान की गुणवत्ता

लोकसभा ने आज भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक, 2015 को ध्वनिमत से पारित कर दिया जिसमें वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति और सेवाओं के मानकीकरण, एकरूपता निर्धारण और गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं विकास जैसे कार्य के लिए एक राष्ट्रीय मानक निकाय स्थापित करने की बात कही गई है।
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