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स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण सचिव सी के मिश्रा ने आज यहां राष्‍ट्रीय किशोर स्‍वास्‍थ्‍य कार्यक्रम (आरकेएसके) के एक हिस्‍से के रुप में किशोर वय के लड़कियों एवं लड़कों के लिए ‘साथिया’ रिसोर्स किट एवं ‘ साथिया सलाह ’ मोबाइल ऐप लांच किया।

एक रेटिंग एजेंसी के अनुसार नयी कंपनी रिलायंस जियो की मुफ्त सेवाओं के कारण देश के दूरसंचार उद्योग की कमाई को लगभग 20 प्रतिशत का नुकसान हुआ है।

डिजिटल भुगतान के प्रोत्साहन पर गठित मुख्यमंत्रिायों की समिति ने कर दायरे से बाहर के लोगों तथा छोटे दुकानदारों को स्मार्ट फोन की खरीद पर 1,000 रुपये की सब्सिडी देने का सुझाव दिया है। इसके अलावा समिति ने बैंकों से 50,000 रुपये से अधिक की निकासी पर नकद लेनदेन कर लगाने की सिफारिश की है।

दुनिया भर के युवाओं में खलबली मचा देने वाला मोबाइल गेम पोकेमोन गो अब भारत में भी उपलब्ध है। मोबाइल कंपनी रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के लिए इस चर्चित गेम को पेश किया है।

नोटबंदी की मार के बीच देश में रियल स्टेट की हालत पतली है लेकिन मुंबई में आलीशान ट्रंप टावर का निर्माण किया जा रहा है। टावर को लोढ़ा गुप बना रहा है जिसमें अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप की कंपनी की भागीदारी है। दक्षिण मुंबई में वर्ली के पास पार्क एरिया के कांसेप्‍ट पर 7 एकड़ में तैयार हो रहे इस टावर की ऊंचाई 268 मीटर होगी। जो मुंबई के इमारतों में अपनी अलग तरह की पहचान बनाएगा। डोनाल्‍ड ट्रंप का नाम जुड़ने की वजह से यह देशभर में एक जाना माना टावर होगा।

आंध्रप्रदेश सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को नकदीरहित लेनदेन करने में सक्षम बनाने के लिए सभी को मुफ्त में मोबाइल फोन देगी। वर्तमान नकदी संकट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

नोटबंदी के बाद लोगों के गैर-नकदी लेन-देन की ओर रूख करने के चलते डिजिटल मोबाइल भुगतान सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी पेटीएम से रोजाना 70 लाख सौदे होने लगे हैं जिनका मूल्य करीब 120 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

संचार उपकरणों के हैक हो जाने और सूचनाओं के लीक होने की किसी भी संभावना से बचने के लिए केंद्रीय मंत्रियों से कहा गया है कि मंत्रिमंडल की बैठकों में वे अपने मोबाइल फोन नहीं लाएं।

रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) अपने टावर कारोबार की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी कनाडा के ब्रुकफील्ड इंफ्रास्टक्चर ग्रुप को 11,000 करोड़ रुपये के लगे हाथ भुगतान पर बेचेगी। कंपनी ने यहां एक बयान में बताया, प्रस्तावित सौदे से आरकॉम को शुरू में ही 11,000 करोड़ रपये नकद मिलेंगे। आरकॉम को आगे इस कारोबार में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी का फायदा होता रहेगा। बयान में कहा गया है कि आरकॉम की योजना बिक्री प्रक्रिया से अपना कर्ज कम करने की है।

उच्चतम न्यायालय ने मोबाइल टावरों से होने वाले विकीरण के खतरनाक प्रभावों पर केंद्र सरकार से कई सवाल पूछते हुए इस तरह के उत्सर्जन के मानकों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों रिपोर्ट मांगी है।