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पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे ने आज कहा कि केंद्र जल्लीकट्टू मुद्दे का स्थायी हल चाहता है और तमिलनाडु सरकार के प्रस्तावों का विभिन्न मंत्रालय अध्ययन रहे हैं जिसके बाद एक-दो दिन में अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने ने जल्लीकट्टू के मुद्दे पर एक सप्ताह तक फैसला नहीं सुनाने का केंद्र का आग्रह आज मान लिया। केंद्र ने न्यायालय को बताया कि मुद्दे के समाधान को लेकर वह तमिलनाडु के साथ बातचीत कर रहा है।

नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा नदी किनारे के हर गाँव में युवाओं को स्वच्छता दूत के रूप में नियुक्‍त किया जाएगा। इस उद्देश्‍य से युवा मामले एवं खेलकूद मंत्रालय के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ है। जिसके माध्यम से नमामि गंगे कार्यक्रम में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

नोटबंदी को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ हमला जारी रखते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से घमंडी बताया।

वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू करने की दिशा में आज बड़ी कामयाबी हासिल हुई। जीएसटी के प्रशासन को लेकर गतिरोध समाप्त हो गया। केंद्र अधिकतर छोटे करदाताओं पर नियंत्राण का जिम्मा राज्यों को देने पर सहमत हो गया लेकिन जीएसटी को अब एक जुलाई से लागू किया जायेगा।

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दस साल पुराने डीजल वाहनों पर लगा प्रतिबंध हटाने के लिए केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। केंद्र का कहना है कि इस प्रतिबंध से समाज का कमजोर वर्ग आर्थिक दृष्टि से प्रभावित हो रहा है।

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि निजी टीवी चैनलों और रेडियो स्टेशनों के खिलाफ शिकायतों का निपटारा करने के लिए कानूनी तंत्र स्थापित किया जाए और इन उपायों का पर्याप्त प्रचार किया जाए ताकि लोग अपनी चिंताओं के साथ इसके सामने गुहार लगाएं।

विश्व पुस्तक मेला में इस बार की थीम ‘मानुषी’ पर बना विशेष मंडप यहां आने वाले पुस्तक प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, तो साहित्यिक/सांस्कृतिक मंच पर चल रही गतिविधियों के साथ ही बाल मंडप भी लोगों को खास लुभा रहा है।

केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों के लिए बिना किसी अतिरिक्त खर्च के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ईंधन के भुगतान की सुविधा 13 जनवरी के बाद भी जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि कार्ड से लेन-देन पर वाणिज्यिक-प्रतिष्ठान कटौती शुुल्‍क :एमडीआर: का बोझ कौन उठाए, इस पर बैंकों और तेल कंपनियों के बीच बातचीत चल रही है।

नोटबंदी को लेकर राजग सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए गठबंधन की प्रमुख सहयोगी शिवसेना ने शुक्रवार को मौजूदा सरकार को दस हजार सालों की सबसे बुरी सरकार बताया और कहा कि भाजपा नेताओं को यह भ्रम है कि इस कवायद से सारा कालाधन रद्दी बन गया है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत केंद्र सरकार द्वारा की जा रही अनदेखी को लेकर एक दिवसीय धरने पर बैठे। दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे रावत ने कहा कि यह धरना केंद्र सरकार द्वारा राज्य को ग्रीन बोनस न देने को लेकर है।