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दिल्ली विवादः अधिसूचना पर रोक से उच्च न्यायालय का इनकार

दिल्ली विवादः अधिसूचना पर रोक से उच्च न्यायालय का इनकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की ओर से जारी उन दो अधिसूचनाओं पर रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया जिसमें केंद्र सरकार के अधिकारियों पर कार्रवाई करने के प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारों को छीन लिया था।
चीनी मिलों को 6000 करोड़ का कर्ज, दालों के आयात की नौबत

चीनी मिलों को 6000 करोड़ का कर्ज, दालों के आयात की नौबत

दालों की बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने दालों के आयात का फैसला किया है जबकि चीनी मिलों को 6 हजार करोड़ रुपये के ब्‍याज मुक्‍त कर्ज दिया जाएगा। इससे पहले भी केंद्र और राज्‍य सरकारें चीनी मिलों को कई राहत पैकेज दे चुकी हैं। इसके बावजूद गन्‍ना किसानों को करीब 21 हजार करोड़ रुपये का भुगतान चीनी मिलों के पास अटका हुआ है।
केंद्र के इशारे पर काम कर रही दिल्ली पुलिस और बार काउंसिल

केंद्र के इशारे पर काम कर रही दिल्ली पुलिस और बार काउंसिल

मंगलवार को केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच खुली जंग साफतौर पर देखने को मिली। फर्जी डिग्री के मामले में दिल्ली सरकार के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की गिरफ्तारी और उपराज्यपाल की ओर से एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ नियुक्त एमके मीणा को दिल्ली सरकार द्वारा चार्ज लेने से रोके जाना इसके उदाहरण हैं। वसंत विहार के एसआईटी कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के सदस्य दिनभर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। तोमर को यहां पूछताछ के लिए लाया गया था। यहां तक कि दिल्ली पुलिस ने सारा इलाका बैरिकेड्स से सील कर रखा था और बैरिकेड्स के अंदर आप विधायकों को भी नहीं जाने दिया गया। अंदर केवल कुमार विश्वास, आशुतोष और कुछ अन्य सदस्य थे। आप सदस्यों का कहना था कि दिल्ली पुलिस और बार काउंसिल केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं।
गर्म मौसम में फिटनेस

गर्म मौसम में फिटनेस

गर्मियों के मौसम में फिटनेस का जितना बुखार चढ़ता है उतना किसी और मौसम में नहीं चढ़ता। सर्दियों में गुनगुनी रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं करता, बारिश में भीगते हुए कौन दौड़ने जाएगा का प्रश्न उठ खड़ा होता है। ऐसे में यही एक मौसम बचता है जिसमें सभी को लगता है कि जितना व्यायाम करना है इसी मौसम कर लें और पूरे साल के लिए फिट हो जाएं। फिटनेस का ऐसा जुनून आप पर भी है तो जरा गौर फरमाएं।
आईआईटी-मद्रास को देनी पड़ी छात्र समूह को मान्‍यता

आईआईटी-मद्रास को देनी पड़ी छात्र समूह को मान्‍यता

कई दिनों चले विवाद के बाद आईआईटी-मद्रास ने अंबेडकर-पेरियार स्‍टडी सर्किल की मान्‍यता फिर से बहाल कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की आलोचना को लेकर इस छात्र संगठन के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। लेकिन मामला तूल पकड़ता देख संस्‍थान को अपना फैसला बदलना पड़ा।
मानसून की राह में बाधा बना सकता है चक्रवात !

मानसून की राह में बाधा बना सकता है चक्रवात !

अरब सागर में बने दबाव के क्षेत्र की वजह से महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में भारी बारिश होने की उम्‍मीद है। लेकिन इससे मानसून के आगे बढ़ने की गति प्रभावित हो सकती है।
राहुल ने केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार पर बोला हमला

राहुल ने केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार पर बोला हमला

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के साथ-साथ पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला बोला है। शनिवार को राहुल पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे जहां जूट मिल कर्मचारियों को संबोधित करने के अलावा घर खरीदने वाले समूह से भी मुलाकात की।
राज्यों की नई मांगों से अटक सकता है जीएसटी

राज्यों की नई मांगों से अटक सकता है जीएसटी

केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अप्रैल 2016 से लागू करने का मन बनाया है लेकिन राज्यों की ओर से नई मांग सामने आने से इसमें अड़चनें आ सकती हैं।
चार दिन लेट केरल पहुंचा मानसून

चार दिन लेट केरल पहुंचा मानसून

चार दिन की देरी की बाद शुक्रवार को मानसून केरल पहुंच गया है। राज्‍य के अधिकांश इलाकों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के दौरान मानसून के आगे बढ़ने की उम्‍मीद जताई है। आगामी 22-23 जून तक यह उत्‍तर व उत्‍तर पश्चिमी भारत पहुंच सकता है।
सिर्फ 88% बारिश की आस, मौसम विभाग ने घटाया अनुमान

सिर्फ 88% बारिश की आस, मौसम विभाग ने घटाया अनुमान

कृष्‍िा संकट और किसानों की खुदकुशी की खबरों के बीच इस साल सूखे का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मानसून का अनुमान घटाते हुए सामान्‍य के मुकाबले सिर्फ 88 फीसदी बारिश की उम्‍मीद जताई है। जबकि इससे पहले 93 फीसदी बारिश की उम्‍मीद जताई गई थी। कमजोर मानसून न सिर्फ खेती बल्कि देश की पूरी अर्थव्‍यवस्‍था पर भारी पड़ सकता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी कमजोर मानसून से सरकार को आगाह किया है।
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