Search Result : "यूपीए शासन"

भारतीय हॉकी संघ (आईएचएफ) का अस्तित्व सन 1925 से है जिसे मेजर ध्यानचंद जैसे हॉकी के दिग्‍गजों ने स्थापित किया था। हमारे लिए यह बड़े सदमे की बात है कि सन 2009 में स्थापित हॉकी इंडिया के पक्ष में 90 साल पुराने आईएचएफ को अलविदा कर दिया गया क्‍योंकि हॉकी इंडिया को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। ओलिंपिक और अंतरराष्ट्रीय खेलों से जुड़े कई पूर्व खिलाड़ी भारतीय हॉकी संघ की जगह अनुचित तरीके से हॉकी इंडिया को स्थापित करने का मुद्दा बार-बार उठाते रहे हैं लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ।

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ऐलान किया, हम एनडीए हैं, यूपीए नहीं, कोई इस्तीफा नहीं देगा। ललित मोदी प्रकरण में उन्होंने सुषमा स्‍वराज समेति किसी भी मंत्री के इस्तीफे से साफ इन्‍कार किया है।

नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन के अपने पहले एक साल की उपलब्धियां गिनाते हुए शनिवार को कहा कि संप्रग शासन के दौरान कथित रूप से प्रभावित हुई प्रधानमंत्री पद की विश्वसनीयता, गरिमा और कद को उसने बहाल किया है। शासन से बाहर बने ताकतवर सत्ता तंत्र को ध्वस्त किया है।

केंद्र सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर पलटवार किया है। केजरीवाल के हमले के एक दिन बाद ही केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रि‌ज‌िजू ने आज कहा कि आप नेता बस ड्रामा चाहते हैं जबकि राजग सरकार शासन में यकीन करती है।

विशेष अदालत ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में आरोपी उद्योगपति नवीन जिंदल का पासपोर्ट जब्त नहीं करने पर सीबीआई की खिंचाई की।

मोदी की पंसदीदा स्‍मार्ट सिटी योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिलने में ही 11 महीने का समय लग गया। इस बीच, केंद्र सरकार ने जेएनएनयूआरएम के दूसरे चरण की योजना से नेहरू का नाम हटा दिया है।

उतर प्रदेश की भाजपा सरकार में मंत्री रह चुके अशोक यादव पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण के प्रबल समर्थक हैं। उत्तर प्रदेश में जब राजनाथ सिंह मुख्य‍मंत्री थे तब पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण में छेड़छाड़ का प्रयास किया था। यादव ने इसके विरोध में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तबसे आज तक यादव पिछड़े वर्ग के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। यादव कहते हैं कि अगर पिछड़ों को मिलने वाले आरक्षण में फिर छेड़छाड़ हुई तो पूरे देश में आंदोलन होगा। पेश हैं प्रमुख अंश-

राष्ट्रीय स्वसंसेवक संघ ने कहा कि आजादी के पहले के एक हजार साल के विदेशी शासन के कारण बने बैकलाॅग को अब पूरा करना है और हिन्दू समाज अब अपनी स्वाभाविक शक्ति, मेधा और स्वाभिमान से खड़ा है। संघ की ओर से यह भी कहा गया कि संघ हिन्दू समाज के साथ सभी लोगों की चिंता करेगा।

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की समय सीमा समाप्त होने से एक दिन पहले सरकार ने इसे फिर से जारी कर दिया। इस अध्यादेश के बदले संबंधित विधेयक को राज्यसभा में विपक्ष के कड़े प्रतिरोध के कारण पारित नहीं करा पाने के कारण सरकार ने अध्यादेश को फिर से जारी किया।

यह आम बात हो गई है कि भारत के राजनीतिज्ञ कठोर राजनीतिक फैसले लेने से कतराते हैं और उन्हें अदालत के भरोसे छोड़ देते हैं। राजनैतिक, कार्यकारी और विधायी जिम्मेदारियों से यह पलायन ही न्यायिक सक्रियतावाद को जन्म देता है।