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तेजी से बढ़ रही है यूरोपीय देशों में शरण मांगने वालों की संख्या

तेजी से बढ़ रही है यूरोपीय देशों में शरण मांगने वालों की संख्या

नॉर्वे, स्वीटजरलैंड और यूरोपीय समुदाय के 28 देशों में शरण मांगने वालों की संख्या 2015 में 13 लाख पार कर गई। 1992 से यह संख्या लगभग दोगुनी है, जब सोवियत संध के पतन के बाद सात लाख लोगों ने शरण मांगी थी। यूरोपीय समुदाय की स्टैटिकल एजेंसी यूरोस्टार्ट ने आंकड़े जारी किए हैं। शरणार्थी तीन देशों से हैं- सीरिया, अफगानिस्तान और इराक। तीनों ही मुल्कों में अरसे से संघर्ष चल रहे हैं। इन देशों से लोग हजारों की संख्या में बेदखल हो रहे हैं और यूरोपीय देशों में शरण मांग रहे हैं।
यूरोपीय संघ से ब्रिटेन की निकासी को कानूनी चुनौती

यूरोपीय संघ से ब्रिटेन की निकासी को कानूनी चुनौती

ब्रिटेन सरकार की यूरोपीय संघ से निकलने की प्रक्रिया की शुरुआत कानूनी चुनौतियों से घिर गई है। एक विधि कंपनी ने घोषणा की है कि संसदीय अधिनियम के बिना इस प्रक्रिया को शुरू नहीं किया जा सकता।
पाउंड 30 साल से भी ज्यादा के निचले स्तर पर

पाउंड 30 साल से भी ज्यादा के निचले स्तर पर

ब्रिटेन के मतदाताओं के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के निर्णय के बाद पैदा हुई आर्थिक और राजनीतिक अनिश्चितता के बीच पाउंड सोमवार को डॉलर के मुकाबले लगभग 31 साल के निचले स्तर पर आ गया।
दो साल तक यूरोपीय यूनियन से बंधा रहेगा इंग्लैंड

दो साल तक यूरोपीय यूनियन से बंधा रहेगा इंग्लैंड

यूरोपीय यूनियन से अलग होने के लिए इंग्लैंड में कराए गए जनमत संग्रह के कई प्रभाव दिखने लगे हैं। दुनिया भर में शेयर मार्केट लुढ़क रहे हैं। वैश्विकरण की चूलें हिलने की बातें उठ रही हैं। लेकिन कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में पब्लिक लॉ के प्रोफेसर और हाउस ऑफ लॉड्सर् में संविधान पर स्थाई समिति के कानून सलाहकार मार्क इलियट के अनुसार, तकनीकी तौर पर अगले दो साल तक इंग्लैंड और यूरोपीय यूनियन की स्थितियों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
जानिए, यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने पर भारत को क्‍या नुकसान होगा

जानिए, यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने पर भारत को क्‍या नुकसान होगा

ब्रिटेन 28 देशों के यूरोपीय यूनियन से अलग होने की राह पर है। इस अलगाव के बाद भारत और दुनिया की अर्थव्‍यस्‍था पर व्‍यापक असर पड़ने लगा है। दुनिया भर के बाजार गिरने का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय शेयर बाजार में प्री ओपनिंग में सेंसेक्स 900 अंक तक गिर गया है। निफ्टी में भी 300 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। रुपया भी डॉलर के मुकाबले 68 रुपए के स्‍तर से अधिक हो गया है। ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड 30 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है।
ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर निकलेेगा, प्रधानमंत्री कैमरन देंगे इस्तीफा

ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर निकलेेगा, प्रधानमंत्री कैमरन देंगे इस्तीफा

ब्रिटेन में यूरोपीय संघ :ईयू: को लेकर हुये एेेतिहासिक जनमत संग्रह में हार के बाद प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने शुक्रवार को अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। ब्रिटेन ने 28 देशों के संगठन यूरोपीय संघ :ईयू: से बाहर निकलने :ब्रेक्जिट: के पक्ष में मतदान किया है। कैमरन ब्रिटेन के ईयू में बने रहने के पक्ष में थे। इस फैसले से जहां एक तरफ वैश्विक बाजारों में उठापटक की स्थिति रही वहीं ईयू से अलग होने के बाद ब्रिटेन में आव्रजन और अन्य मुद्दों पर भी सवाल उठने लगे हैं।
नकदी प्रदान करेंगे, बाजार की अस्त-व्यस्तता ठीक करेंगे : राजन

नकदी प्रदान करेंगे, बाजार की अस्त-व्यस्तता ठीक करेंगे : राजन

रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने शुक्रवार को ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के मद्देनजर नकदी मुहैया कराने और अस्त-व्यस्त बाजार व्यवहार को ठीक करने का वादा किया और कहा कि ब्रेक्जिट पर शुरुआती चिंता के बाद विदेशी कोष भारत लौटेंगे।
चर्चाः दुनिया में ‘एकला चलो’ का खेल | आलोक मेहता

चर्चाः दुनिया में ‘एकला चलो’ का खेल | आलोक मेहता

ब्रिटेन के जनमत संग्रह में बहुमत ने यूरोपीय समुदाय से अलग होने का फैसला किया। यूं लगभग 48 प्रतिशत जनता समुदाय में रहने के पक्ष में थी, लेकिन लोकतंत्र में एक हजार हो या दस लाख, मतों का पलड़ा भारी होने पर विजयी सिकंदर हो जाता है।
ब्रेक्जिट से भारतीय आईटी कंपनियों के लिए कुछ समय तक अनिश्चितता : नास्कॉम

ब्रेक्जिट से भारतीय आईटी कंपनियों के लिए कुछ समय तक अनिश्चितता : नास्कॉम

ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने से देश के 108 अरब डालर के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उद्योग को कुछ समय के लिए अनिश्चितता की स्थिति से जूझना पड़ सकता है।
ब्रिटेन: जनमत संग्रह पर कैमरुन के नेतृत्व को मिली चुनौती

ब्रिटेन: जनमत संग्रह पर कैमरुन के नेतृत्व को मिली चुनौती

यूरोपीय संघ (ईयू) के मुद्दे पर 23 जून को होने वाले जनमत संग्रह की समयसीमा निकट आने के साथ ही प्रधानमंत्री डेविड कैमरुन की सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी के नेतृत्व को अपने ही सांसदों से खुली चुनौती मिल रही है। बागी सांसदों ने ईयू में ब्रिटेन की सदस्यता के मुद्दे से निपटने को लेकर उनके खिलाफ खुलेआम बोलना शुरू कर दिया है।
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