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योगी सरकार में इकलौते मुस्लिम मंत्री मोहसिन रजा ने आज अमीर मुसलमानों से हज सब्सिडी छोड़ने की अपील की है। मोहसिन रजा ने कहा, मैं अमीर मुस्लिम परिवारों से आग्रह करता हूं कि वे अपनी हज सब्सिडी छोड़ दें ताकि जरुरतमंद लोग इसका लाभ ले सकें।

फिल्म निर्माता शिरीष कुंदर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में अपने खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सोशल मीडिया पर माफी मांग ली है।

यूपी में योगी सरकार के आने के बाद यादव 'पुलिसकर्मियों को हटाने की मची होड़' जैसा ट्वीट करने वाले आईपीएस हिमांशु कुमार को निलंबित कर दिया गया है। यूपी में योगी राज के बाद किसी बड़े अफसर का यह पहला निलंबन बताया जा रहा है।

ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ पदाधिकारी मौलाना यासूब अब्बास ने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से वीवीआईपी गेस्ट हाउस में मुलाकात की।

उत्तर प्रदेश के चिड़ियाघरों में शेरों और बब्बर शेरों को मीट के बजाय चिकन खिलाने का मामला शुक्रवार को कांग्रेस के एक सदस्य ने लोकसभा में उठाया और सवाल किया कि क्या अब शेरों को भी पालक पनीर खाने को कहा जाएगा।

सामूहिक बलात्कार और एसिड हमले की शिकार महिला को जबरन एसिड पिलाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने आज पुलिस को निर्देश दिया कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने पीड़िता को एक लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का एलान किया।

समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव और बहू अपर्णा यादव आज सुबह उत्तर प्रदेश के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे। अपर्णा और प्रतीक की सीएम योगी से करीब 10 मिनट तक मुलाकात चली।

केंद्रीय कैबिनेट ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीएसईबीसी) के गठन को आज मंजूरी दे दी। इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा।

इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की हिदायतों का नतीजा कहें, या फिर मानवीय जिम्मेदारी का बोध। बहरहाल, कार्यभार ग्रहण करने गये प्रदेश के पर्यावरण राज्यमंत्री उपेन्द्र तिवारी ने खुद झाडू़ लेकर अपने दफ्तर और उसके बाहर के गलियारे की सफाई की।

केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनाया जाएगा, जिसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।