आरएसएस के प्रवक्ता का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब इस तरह का कदम उठाया गया है। इससे पहले भी (पश्चिम बंगाल) सरकार ऐसा कर चुकी है। वे इस कदम की निंदा करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राष्ट्रीय योग नीति बनाने और देशभर में पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए योग अनिवार्य करने की मांग की गई थी।