गुजरात विधानसभा चुनाव में होगा वीवीपीएटी का इस्तेमाल: चुनाव आयोग
आयोग ने शीर्ष अदालत में कहा कि इस साल के अंत में प्रस्तावित गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए करीब 70 हजार मतदाता सत्यापन पर्ची वाली मशीनों की जरूरत होगी।
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राज्यसभा चुनाव: वोटों की गिनती में विलंब, कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग में बैठक
10 सीटों के लिए हो रहे राज्यसभा चुनाव में वोटिंग हो चुकी है। अब चुनाव के नतीजों का इंतजार है।
मोदी सरकार के चहेते पनगढ़िया क्यों छोड़ चले नीति आयोग का साथ
एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। उनका कहना है कि 31 अगस्त, 2017 उनके कार्यकाल का आखिर दिन होगा।
योगी सरकार पर राहुल का व्यंग, ‘लैपटॉप योजना’ पर चली कैंची को बताया 'महान कदम'
योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की नि:शुल्क लैपटॉप योजना पर कैंची चलाने को लेकर राहुल गांधी ने निशाना साधा है।
मध्य प्रदेश: कैदियों के एनकाउंटर मामले में जांच आयोग का समय तीन महीने बढ़ा
दिवाली की रात भोपाल सेंट्रल जेल से कथित तौर पर फरार आठ कैदियों के एनकाउंटर के मामले में गठित न्यायिक जांच आयोग का समय तीन माह के लिए बढ़ा दिया गया है।
अचल कुमार ज्योति मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त
अचल कुमार ज्योति को आज देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह छह जुलाई को वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी की जगह लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब 64 वर्षीय ज्योति राज्य के मुख्य सचिव थे।
मनोहर पर्रिकर का खुलासा, कहा- 15 महीने पहले से बन रही थी सर्जिकल स्ट्राइक की योजना
पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में एक बड़ा खुलासा किया है। पर्रिकर ने बताया कि पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक का प्लान 15 महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था।
पीपीएफ, एनएससी व केवीपी पर ब्याज दरें घटाई, छोटे निवेशकों को झटका
केंद्र सरकार ने पीपीएफ, एनएससी व किसान विकास पत्र (केवीपी) जैसी लघु बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज की दरों में कटौती कर दी है। अब पीपीएफ और एनएससी पर 7.8 फीसदी ब्याज मिलेगा जबकि केवीपी पर 7.5 फीसदी। सीनियर सिटीजन की बचत योजनाओं ओर सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरें भी फिर से तय की गई हैं इन्हें 8.3 फीसदी रखा गया है। नई दरें पहली जुलाई से लागू होंगी।
सातवां वेतन आयोगः सरकार ने भत्तों पर सिफारिशें मानीं,लाखों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है। कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की एचआरए और दूसरे भत्तों में बदलाव को मंजूरी दे दी। कर्मचारियों को इस फैसले का लंबे समय से इंतजार था। इससे सरकारी खजाने पर कुल 30,748.23 करोड़ का भार पड़ेगा। यह सिफारिशें एक जुलाई से लागू होंगी।
आधार अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सरकारी योजनाओं से जनता को वंचित नहीं रख सकती सरकार
सुप्रीम कोर्ट ने आज आधार अनिवार्यता मामले पर सुनवाई करते हुए ऐसे नागरिकों को राहत प्रदान की है, जिनके पास आधार कार्ड या नंबर नहीं है। कोर्ट ने आधार को अनिवार्य बनाने वाली सरकारी अधिसूचना पर अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया है।
