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ब्राजील पुसिल ने मोरक्को के ओलंपिक मुक्केबाज को रियो डि जिनेरियो में खेल गांव में दो महिला सफाईकर्मियों का कथित यौन शोषण करने के मामले में गिरफ्तार किया है।

नारद सीडी कांड में ममता बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह तुरंत प्रभाव से इस मामले में पुलिस की जांच बंद करे। मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लू ने शुक्रवार को राज्य सरकार से पूछा, जब इस मामले में हाईकोर्ट के सुपरविजन में जांच चल रही है तो राज्य सरकार ने समानान्तर जांच क्यों शुरू कराई?

दादरी के अखलाक हत्याकांड में गुरूवार को एक नया मोड़ आ गया जब एक स्थानीय अदालत ने कथित गौकशी के मामले में अखलाक के परिवार के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दे दिया।

यौन उत्पीड़न के एक मामले में आरोपी टेरी के पूर्व प्रमुख आर के पचौरी को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत देते हुए एक बार फिर उन्हें विदेश जाने की अनुमति दे दी।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी के पुत्र मुन्ना मरांडी के खिलाफ यौन शोषण मामले में बोआरीजोर थाने में केस दर्ज कर लिया गया। न्यूज एजेंसी एएनआइ के अनुसार, मुन्ना मरांडी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप में कोर्ट के आदेश के बाद केस दर्ज किया गया। बोआरीजोर थाना क्षेत्र की रहनेवाली एक युवती ने ताला मरांडी के पुत्र मुन्ना मरांडी पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। मुन्ना मरांडी इन दिनों 11 साल की एक बालिका के साथ विवाह कर सुर्खियों में हैं।

झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी पर अपने बेटे मुन्ना मरांडी की शादी नाबालिग लड़की से कराने का आरोप लगा है। आरोप है कि मुन्ना मरांडी ने महज 11 साल की नाबालिग लड़की से शादी रचाई है। बुधवार को अन्य एक नाबालिग लड़की ने मुन्ना मरांडी पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। दोनों ही मामलों में राज्य महिला आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई गई है। जांच शुरू कर दी गई है। मुन्ना मरांडी की शादी 27 जून को हुई और 29 जून को रिसेप्शन रखा गया। दुल्हन के नाबालिग होने की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शादी के रिसेप्शन में जाने का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया।

समलैंगिक (एलजीबीटी) समुदाय का हिस्सा होने का दावा करने वाली कुछ मशहूर हस्तियों ने उच्चतम न्यायालय का रूख कर आईपीसी की धारा 377 को रद्द करने की गुहार लगाई है। आईपीसी की धारा 377 के तहत देश में समलैंगिकता एक दंडनीय अपराध है। इस अर्जी पर कल सुनवाई होने की संभावना है।

एस्सार फोन टैपिंग कांड में केंद्र सरकार जांच का आदेश दे सकती है। बताया जा रहा है कि एस्सार समूह के कथित शह पर की गई अवैध टैपिंग में सरकार बंद हो चुकी हचिसन टेलीकॉम और मुंबई पुलिस की भूमिका की जांच एक केंद्रीय एजेंसी से करवा सकती है।

एस्सार टेप कांड में भले ही अब खबरें आ रही हों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मामले की जांच करवाने जा रहे हैं मगर इस मामले में आउटलुक (अंग्रेजी) द्वारा किए गए खुलासे बताते हैं कि पीएमओ को पहले से इसकी जानकारी होने के बावजूद इसपर अबतक कार्रवाई नहीं की गई।

वर्ष 2002 में गोधरा कांड के बाद गुजरात में भड़के दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसायटी में पूर्व कांग्रेस सांसद अहसान जाफरी समेत 69 लोगों को मौत के घाट उतारने के आरोप में एसआईटी की विशेष अदालत ने 11 दोषियों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।