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Search Result : "रक्षा बंधन 2021"

घोषणा के बावजूद 'एक रैंक-एक पेंशन' में लगेगा समय

घोषणा के बावजूद 'एक रैंक-एक पेंशन' में लगेगा समय

एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी) योजना लागू करने की सरकारी अधिसूचना जारी होने में अभी एक और महीने का समय लग सकता है। शीर्ष रक्षा सूत्रों ने आज कहा कि इसमें दो-चार सप्ताह और लग सकते हैं क्योंकि यह एक विस्तृत मुद्दा है।
मोदी की यात्रा से पहले अमेरिका से अरबों के रक्षा सौदे

मोदी की यात्रा से पहले अमेरिका से अरबों के रक्षा सौदे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (सीसीएस) ने अमेरिकी विमानन कंपनी बोइंग से 22 अपाशे अटैक हेलीकॉप्टरों और 15 शिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टरों की खरीदारी के सौदे को आज मंजूरी दे दी।
वन रैंक वन पेंशन सिद्धांतत: मंजूर, विधवाओं को एकमुश्त बकाया

वन रैंक वन पेंशन सिद्धांतत: मंजूर, विधवाओं को एकमुश्त बकाया

मोदी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन की मांग मान ली है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने शनिवार को प्रैसवार्ता में इस बात का एलान किया है। इसे एक जुलाई, 2014 से लागू किया जाएगा और इसमें स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) लेने वाले सैनिकों को शामिल नहीं किया गया है।
वन रैंक, वन पेंशनः एक और पूर्व सैनिक आमरण अनशन पर

वन रैंक, वन पेंशनः एक और पूर्व सैनिक आमरण अनशन पर

आंदोलन समाप्त करने के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के सुझाव को दरकिनार करते हुए वन रैंक, वन पेंशन योजना को लागू करने का सरकार पर दबाव बनाने के लिए शुरू किए गए आमरण अनशन में आज एक और वरिष्ठ पूर्व सैनिक शामिल हो गए।
ऐसे दूर हो रहा है सेना के जवानों का तनाव

ऐसे दूर हो रहा है सेना के जवानों का तनाव

सेना के जवानों में तनाव की समस्‍या को जानने के लिए सरकार ने एक विशेषज्ञ संस्‍था से अध्‍ययन कराया है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर जवानों के मानसिक तनाव दूर करने के लिए कई उपाय आजमाए जा रहे हैं।
अगस्त में सैर सपाटे के उम्‍दा मौके

अगस्त में सैर सपाटे के उम्‍दा मौके

मेघालय से लेकर केरल तक अगस्त में आने वाले त्योहारों और सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ी कुछ जगहें, जहां आप अपनी यात्रा की योजना बना सकते हैं।
आईटी मंत्रालय में भी मान्यता प्राप्त पत्रकारों के घुसने पर प्रतिबंध

आईटी मंत्रालय में भी मान्यता प्राप्त पत्रकारों के घुसने पर प्रतिबंध

नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से पत्रकारों को रक्षा, गृह, विदेश, वित्त मंत्रालय के बाद अब संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन में भी जाने पर मौखिक आदेश के जरिये प्रतिबंध लगा दिया गया है। पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी इन मंत्रालयों में जाने पर सुरक्षाकर्मी तभी अंदर जाने देते हैं जब अधिकारी चाहें।