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गुजरात कांग्रेस के दिग्गज नेता शंकर सिंह वाघेला ने शनिवार कांग्रेस छोड़ने के संकेत दिए हैं।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने में सिर्फ 2 सप्ताह का ही समय बचा है। ऐसे में उद्योग संगठन ने इसे फिलहाल टालने की मांग की है। एसोचैम का कहना है कि नई कर प्रणाली के लिए अभी होमवर्क पूरा नहीं हुआ है।

गोरखपुर दंगा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने से मना कर दिया है। वर्ष 2007 के इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी केस चलाने से मना कर दिया है।

दक्षिण एशिया के सात देशों ने भारत की ओर से अपने पड़ोसियों के लिए उपहार के तौर पर छोड़े गए 450 करोड़ रूपये के संचार उपग्रह की खूब सराहना की है। इन देशों के बीच एक अभूतपूर्व अंतरिक्षीय संबंध की बानगी देखने को मिली।

सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्भया मामले में चार दोषियों की अपील पर हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखी है। फैसले के दौरान निर्भया के माता-पिता भी कोर्ट में मौजूद थे।

एअर इंडिया के कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार करने वाले शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ करीब दो सप्ताह बाद गुरुवार को संसद पहुंचे। सदन में उन्होंने एयर इंडिया की घटना का जिक्र किए बिना कहा कि विनम्रता मेरे स्वभाव में है। उन्होंने कहा कि मैं सदन से माफी मांगता हूं, लेकिन अफसर से माफी नहीं मागूंगा।

भारत ने सालाना कट ऑफ तारीख एक अप्रैल को टेस्ट रैंकिंग में नंबर एक का ताज बरकरार रखने पर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप गदा अपने पास रखी और 10 लाख डालर नकद पुरस्कार भी जीता। कप्तान विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के बाद एक समारोह में सुनील गावस्कर से गदा और चेक लिया।

केरल में आम लोगों के एक संगठन ने मांग की है कि महिलाओं और नाबालिगों की अपराध स्वीकारोक्ति :कन्फेशन: की रस्म पादरियों के बजाय ननों से करवाने की अनुमति दी जाए।

उच्चतम न्यायालय ने मानसिक बीमारियों से ग्रस्त लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी देने की बजाय उनके लिए एकीकृत राष्टीय नीति तैयार करने पर आज जोर दिया। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति एन वी रमण और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की खंडपीठ ने वकील जी के बंसल की जनहित याचिका का दायरा बढाते हुये इस संबंध में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा है। जनहित याचिका में उत्तर प्रदेश के विभिन्न मानसिक रोगी अस्पतालों से करीब 300 व्यक्तियों को छुट्टी का मामला उठाते हुए आरोप लगाया गया था कि उपचार के बावजूद वे अभी भी अस्पतालों में हैं और इनमें से अधिकांश समाज के गरीब तबके के हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा है कि केन्द्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इलाज कराने में लोगों की जेब खाली ना हो जाए। डब्ल्यूएचओ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के नेशनल प्रोफेशनल ऑफिसर डॉ चंद्रकांत लहरिया ने कहा, भारत में सरकार को ऐसा तंत्र विकसित करने की जररत है जिसमें यह सुनिश्चित हो कि स्वास्थ्य सेवाएं लेते समय लोग गरीब ना बन जाए।