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जिगिशा घोष हत्याकांड: सात साल बाद मिला इंसाफ, दो को फांसी, एक को उम्रकैद

जिगिशा घोष हत्याकांड: सात साल बाद मिला इंसाफ, दो को फांसी, एक को उम्रकैद

दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2009 में आईटी कर्मी जिगिशा घोष के साथ लूटपाट करने और उसकी हत्या करने के मामले में दो दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने इसे निर्मम हतया करार देते हुए मामले के एक अन्य दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई।
पूर्व राजनयिक अरुंधति घोष का निधन

पूर्व राजनयिक अरुंधति घोष का निधन

जानी-मानी राजनयिक अरुंधति घोष का 76 साल की उम्र में कल रात निधन हो गया। घोष संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत रह चुकी हैं और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) पर वार्ता में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने भारत के पक्ष को जोरदार तरीके से रखा था।
नंदी बोले, स्मृति ईरानी आज के राष्‍ट्रवाद पर टैगोर को मिली जेल को सही ठहरा देतीं

नंदी बोले, स्मृति ईरानी आज के राष्‍ट्रवाद पर टैगोर को मिली जेल को सही ठहरा देतीं

राजनीतिक मनोविज्ञानी आशीष नंदी ने कहा है अगर गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर आज के भारत में राष्ट्रवाद पर अपने विचार लिखतेे तो शायद उन्‍हें जेल भेज दिया जाता। और इसे मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी सही भी ठहरा देतींं। नंदी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के पास योग्य लोगों की बेहद कमी है। वह संस्थानिक पदों पर पार्टी के बाहर के व्यक्ति की नियुक्ति कर कतई भी जोखिम नहीं लेना चाहती। मीडिया को दिए गए साक्षात्कार में नंदी ने कहा कि आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन के दूसरे कार्यकाल पर अनिच्छा जाहिर करना भाजपा सरकार में भरोसे की कमी को दिखाता है।
क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की शेर के साथ सेल्फी पर जांच के आदेश

क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की शेर के साथ सेल्फी पर जांच के आदेश

गुजरात वन विभाग ने क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की जूनागढ़ में गिर वन्यजीव अभ्यारण्य में शेर के साथ सेल्फी लेने की कथित घटना की जांच के आदेश दे दिये हैं, क्योंकि एेसा करने की अनुमति नहीं है। यह कथित घटना कुछ दिन पहले ही घटी है। वन विभाग ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को शेरों के साथ सेल्फी लेने के खिलाफ आदेश दिया हुआ है। कुछ फोटों में जडेजा अपनी पत्नी रीवा के साथ शेरों के सामने पोज करते हुए दिख रहे हैं। ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गयीं।
‘तीन’ तिलंगों की समीक्षा

‘तीन’ तिलंगों की समीक्षा

सुजय घोष की फिल्म ‘कहानी’ ने हिंदी थ्रिलर को नया रूप दिया था। कहानी बहुत ‘पेस’ के साथ चलती है। तीन के निर्माता के तौर पर सुजाय रिभू दासगुप्ता को बताना भूल गए होंगे कि वह उनकी छाया से बाहर जाकर भी फिल्म बना सकते हैं।
टीएमसी कैडरों का कंधा खाली हाथ तोड़ सकते हैं हमारे लड़के: घोष

टीएमसी कैडरों का कंधा खाली हाथ तोड़ सकते हैं हमारे लड़के: घोष

भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने यह कहकर तूफान पैदा कर दिया है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता आरएसएस से प्रशिक्षित हैं और वो खाली हाथ भी तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कंधा तोड़ सकते हैं। इसको लेकर सत्तारूढ़ दल, कांग्रेस और वाम दलों ने आलोचना की है।
‘मुझसे सहमत नहीं हो तो मुझसे बहस करो, मेरी देह और चरित्र को गाली न दें’

‘मुझसे सहमत नहीं हो तो मुझसे बहस करो, मेरी देह और चरित्र को गाली न दें’

सोशल मीडिया पर बेबाक महिलाओं के खिलाफ सेक्सुअल ट्रोलिंग पहले से कहीं ज्यादा हो रही है। पहले इतना नहीं था। ट्रोलिंग करने वालों को बल मिल रहा है। हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं ने एक मंच पर अपने साइबर योद्धाओं को सम्मानित किया था। उन्हें सम्मानित करना बताता है कि इन साइबर योद्धाओं को सरकार का समर्थन हासिल है। जिस तरह से ये लोग सोशल मीडिया पर कुछ लिबरल महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, भद्दी गालियां दे रहे हैं वह अविश्वसनीय है।
दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहने पर केजरीवाल को कोर्ट ने किया तलब

दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहने पर केजरीवाल को कोर्ट ने किया तलब

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोपी के रूप में तलब किया है। मजिस्ट्रेट ने आदेश देते हुए कहा कि प्रथम दृष्ट्या उन्होंने अपराध किया था।
अरुणाचल: नई सरकार के गठन पर रोक लगाने से कोर्ट का इनकार

अरुणाचल: नई सरकार के गठन पर रोक लगाने से कोर्ट का इनकार

उच्चतम न्यायालय ने आज कांग्रेसी नेताओं के इस अनुरोध पर अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार किया कि अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल जेपी राजखोवा को फिलहाल राष्ट्रपति शासन के अधीन इस राज्य में नई सरकार को शपथ दिलाने से रोका जाए।
निष्पक्षता से हो राज्यपाल के अधिकारों का इस्तेमाल: सुप्रीम कोर्ट

निष्पक्षता से हो राज्यपाल के अधिकारों का इस्तेमाल: सुप्रीम कोर्ट

अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर सुनाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि किसी मुख्यमंत्री के विशिष्ट अधिकार को राज्यपाल नहीं हड़प सकते। साथ ही अदालत ने कहा कि संविधान में राज्यपालों के सीमित अधिकार हैं जिनका इस्तेमाल लोकतंत्र की अक्षुण्णता सुनिश्चित करने के लिए न्यायोचित और निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए।