महाराष्ट्र के पूर्व राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश से कराई जाएगी। भूमि घोटाले और भर्ष्टाचार के कई आरोपों के घेरे में आए खड़से को शनिवार को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा।
महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता एकनाथ खडसे एक के बाद एक विवादों से घिरते जा रहे हैं। खडसे पर पहले अंडरवल्र्ड सरगना दाउद इब्राहिम से फोन पर बातचीत का मामला सामने आया उसके तुरत बाद पत्नी और दामाद के नाम पर करोड़ों की जमीन खरीदने का भी आरोप लगा। विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर खडसे का इस्तीफा मांग रही हैं वही भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ गई है।
बांग्लादेश में सत्ताधारी दल द्वारा विपक्ष और अन्य विरोधी समूहों के खिलाफ एक और कार्रवाई में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को हिंसा के दो और मामलों में आरोपी बनाया गया है। जिया की कानूनी मुश्किलें बढ़ाने वाले इन आरोपों में उन्हें हिंसा को उकसाने की जिम्मेदार बताया गया है।
करीब दो साल पहले यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने को मजबूर हुए अकबर चौधरी को विश्वविद्यालय प्रशासन की जांच में इन आरोपों से मुक्त कर दिया गया है।
मानवाधिकार समूह द ह्यूमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) ने कहा है कि भारत राजद्रोह और आपराधिक मानहानि जैसे अस्पष्ट शब्दों वाले कानूनों का इस्तेमाल नियमित रूप से असंतोष को दबाने के लिए राजनीतिक हथियार के तौर पर करता है। एचआरडब्ल्यू ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह ऐसे कानूनों को रद्द करे जिनका इस्तेमाल शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति को गैरकानूनी घोषित करने के लिए किया जाता है।
ब्रिटेन ने मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को राजनीतिक शरणार्थी का दर्जा दे दिया है। नशीद को आतंकवाद से जुड़े विवादित आरोपों की सुनवाई के बाद 13 साल कैद की सजा मिली थी, जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक आलोचनाएं हुई थीं।
ओलिंपिक में दो बार पदक जीत चुके पहलवान सुशील कुमार ने कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ रियो खेलों से पहले पुरूष 74 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में ट्रायल कराने के अपने वादे से मुकर रहा है। ट्रायल कराया जाना चाहिए जिससे फैसला हो सके कि उनके और नरसिंह यादव के बीच कौन बेहतर है।
उत्तराखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अजय भट्ट ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री हरीश रावत उनकी हत्या कराना चाहते हैं। वहीं भट्ट के आरोपों का खंडन करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि भाजपा नेता मुख्यमंत्री के खिलाफ सनसनीखेज आरोप लगाकर लोकतांत्रिक ढंग से चुनी सरकार को गिराने की अपनी नाकाम साजिश से जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं।
क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार (सीएबी) ने आज उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करके 22 मई को होने वाले बीसीसीआई के पदाधिकारियों के चुनाव पर रोक लगाने और जिनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हैं उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की।