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Search Result : "राजनीतिक इच्छा शक्ति"

पीएम के मनरेगा की प्रशंसा करने पर राहुल ने ली चुटकी

पीएम के मनरेगा की प्रशंसा करने पर राहुल ने ली चुटकी

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में रोजगार गारंटी कानून मनरेगा की प्रशंसा करने को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर चुटकी ली है। मंगलवार को राहुल ने कहा कि मोदीजी की सरकार द्वारा संप्रग सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा की सराहना करना उनकी राजनीतिक बुद्धिमता का जीता जागता उदाहरण है।
चीन बनाएगा समुद्र में तैरने वाला परमाणु बिजलीघर

चीन बनाएगा समुद्र में तैरने वाला परमाणु बिजलीघर

चीन वर्ष 2020 तक अपनी परमाणु क्षमता को दोगुना करना चाहता है और लक्ष्य के तहत वह समुद्र में तैरने वाले परमाणु बिजली संयंत्र के निर्माण की योजना बना रहा है।
कवर स्‍टोरी: सियासत की धुरी बनती महिला शक्ति

कवर स्‍टोरी: सियासत की धुरी बनती महिला शक्ति

महिलाओं की जिंदगी में सोलहवां साल बहुत ही खास होता है उसी तरह इस सहस्राब्दी का यह सोलहवां साल भी बहुत खास है। सेना से लेकर हर जगह पर महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक महिला नेत्रियों की ताकत लगातार बढ़ रही है।
पंजाब चुनावः राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं योगेंद्र- प्रशांत

पंजाब चुनावः राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं योगेंद्र- प्रशांत

आम आदमी पार्टी से निलंबित नेता योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण एक नए राजनीतिक दल के गठन पर विचार कर रहे हैं और वे 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतार सकते हैं। आप से निलंबन के बाद इन दोनों नेताओं और समर्थकों द्वारा शुरू किए गए स्वराज अभियान ने कहा है कि वे लोग पंजाब में चुनाव लड़ने को लेकर गंभीरता से सोच रहे हैं।
'राजनीतिक सक्रियता में नजरअंदाज जेएनयू का अकादमिक योगदान'

'राजनीतिक सक्रियता में नजरअंदाज जेएनयू का अकादमिक योगदान'

देश के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के निवर्तमान कुलपति एसके सोपोरी का कहना है कि जेएनयू को अक्सर राजनीतिक सक्रियता के मंच के रूप में देखा जाता है और अकादमिक क्षेत्र में इसके योगदान को नजरंदाज किया जाता है।
अरुणाचल के राजनीतिक संकट का मसला संविधान पीठ को

अरुणाचल के राजनीतिक संकट का मसला संविधान पीठ को

उच्चतम न्यायालय ने अरुणाचल प्रदेश में चल रहे राजनीतिक संघर्ष के संदर्भ में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के कुछ आदेशों से संबंधित याचिकाओं को आज संविधान पीठ को सौंप दिया। न्यायमूर्ति जे.एस. खेहड़ और न्यायमूर्ति सी. नागप्पन की पीठ ने कहा कि यह मामला राज्यपाल, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अधिकारों के सांविधानिक प्रावधानों से संबंधित है। इसलिए इस पर वृहद पीठ द्वारा विचार की आवश्यकता है।
सरकार से जवाब मांग रही एक यात्रा

सरकार से जवाब मांग रही एक यात्रा

‘जवाबदेही यात्रा जवाब पूछे रे, बोलों क्यूं नि रे?’ यह बोल उस गीत के हैं जो एक अनूठी यात्रा के तहत गाया जा रहा है। इन दिनों राजस्थान में सूचना एवं रोजगार का अधिकार अभियान के बैनर तले यह यात्रा निकाली जा रही है। गीतों के जरिये सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। जवाबदेही मांगी जा रही है। इस यात्रा का सरकार से सवाल है कि वह बनी तो जनता के लिए है लेकिन सही तरीके से काम नहीं होने की वजह से जवाबदेही तय क्यूं नहीं करती।
संयुक्त राष्ट्र में पारित हुआ सीरिया में शांति का प्रस्ताव

संयुक्त राष्ट्र में पारित हुआ सीरिया में शांति का प्रस्ताव

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पांच साल से युद्ध से गुजर रहे सीरिया में सरकार और विद्रोहियों के बीच बातचीत के जरिये शांति प्रक्रिया का अनुमोदन करने वाले एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति के साथ स्वीकार कर लिया है। लेकिन यह मसौदा सीरिया में राजनीतिक हस्तांतरण में राष्ट्रपति बशर असद की भूमिका पर कुछ नहीं कहता।