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Search Result : "राजनीतिक लाभ"

69 फीसदी चंदे का स्रोत नहीं बताती पार्टियां

69 फीसदी चंदे का स्रोत नहीं बताती पार्टियां

पिछले 11 साल में राजनीतिक पार्टियों को मिले चंदे के आंकड़ों से फंडिंग को पारदर्शी बनाने की जरूरत को बल मिला है। एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म (एडीआर) की ओर जारी आंकड़ों के अनुसार 11 सालों में राजनीतिक दलों को मिले कुल चंदे के 69 फीसदी के स्रोत का पता ही नहीं है। इस दौरान राजनीतिक दलों को ज्ञात स्रोत से केवल 16 फीसदी ही चंदा जुटा पाए थे।
पंजाब चुनावः जेटली की जनसभा और सिद्धू पत्रकारों से मुखातिब होंगे

पंजाब चुनावः जेटली की जनसभा और सिद्धू पत्रकारों से मुखातिब होंगे

पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 4 फरवरी को मतदान है। इन दिनों राजनीतिक पार्टियों ने मतदाताओं को वोटरों के रिझाने के लिए पूरा जोर लगाने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह स्टार प्रचारक में शामिल हैं, जबकि प्रियंका गांधी का नाम नहीं हैं। हालांकि, गुरुवार को ही अमरिंदर सिंह ने अमृतसर में मीडिया से बातचीत में साफ कर दिया था कि प्रियंका गांधी पंजाब में प्रचार नहीं करेंगी।
रिलायंस इंडस्ट्रीज का शुद्ध लाभ तीसरी तिमाही में 7,506 करोड़ रुपये

रिलायंस इंडस्ट्रीज का शुद्ध लाभ तीसरी तिमाही में 7,506 करोड़ रुपये

रिलायंस इंडस्ट्रीज का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष 2016-17 की तीसरी तिमाही में 3.6 प्रतिशत बढ़कर 7,506 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने एक बयान में कहा कि इससे पूर्व वित्त वर्ष 2015-16 की इसी तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 7,245 करोड़ रुपये था।
इंफोसिस का शुद्ध लाभ तीसरी तिमाही में सात प्रतिशत बढ़ा

इंफोसिस का शुद्ध लाभ तीसरी तिमाही में सात प्रतिशत बढ़ा

देश की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की अक्तूबर-दिसंबर तिमाही में सात प्रतिशत बढ़कर 3,708 करोड़ रुपये रहा।
राजनीतिक दलों को डिजिटल लेनदेन से  परहेज

राजनीतिक दलों को डिजिटल लेनदेन से परहेज

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत पांच प्रदेशों में विधानसभा चुनावों में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है लेकिन पिछले एक दशक से प्रमुख राजनीतिक दल चुनावी चंदे के रूप में मिली नकदी की घोषणा करने से बचते रहे हैं। यूं कहें कि राजनीतिक दल डिजिटल लेनदेन से परहेज करते आ रहे हैं। पिछले एक दशक में इन दलों ने चुनावों के लिए 63 फीसदी चंदा नकद ही लिया है।
दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर कर लगाने की मंशा नहीं- जेटली

दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर कर लगाने की मंशा नहीं- जेटली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई के कल के भाषण के बाद पूंजी बाजार की बेचैनी को शांत करने के लिए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज स्पष्ट किया कि शेयरों की खरीद-फरोख्त में दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर कर आरोपित करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। गौरतलब है कि निवेशकों के लिए पूंजीगत लाभ का मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है।
पंजाब चुनाव के लिए राजनीतिक परिवारों पर कांग्रेस का भरोसा

पंजाब चुनाव के लिए राजनीतिक परिवारों पर कांग्रेस का भरोसा

पंजाब चुनावों के लिए कांग्रेस में उम्मीदवारों के चयन में परिवार की राजनीति ही हावी रही जिसमें सीटें राजनीतिक परिवारों की अगली पीढ़ियों को गयीं या वृद्ध नेताओं ने अपने या अपने परिजनों को उम्मीदवार बनाने के लिए दबाव बनाया।
पार्टियों को 102 करोड़ का चंदा, भाजपा को सबसे ज्यादा मिले 76 करोड़

पार्टियों को 102 करोड़ का चंदा, भाजपा को सबसे ज्यादा मिले 76 करोड़

देश की 7 राष्ट्रीय पार्टियों को वर्ष 2015-16 में 20,000 रुपये से अधिक की लिमिट में 102 करोड़ का चंदा मिला है। 1,744 चंदे से यह राशि मिली है। सबसे अधिक चंदा भाजपा को मिला है। 613 दानदाताओं ने भाजपा को कुल 76 करोड़ रुपये चंदा दिया है।
आयकर अधिकारियों से 200 दलों के वित्तीय मामलों पर गौर करने के लिए कहेगा निर्वाचन

आयकर अधिकारियों से 200 दलों के वित्तीय मामलों पर गौर करने के लिए कहेगा निर्वाचन

निर्वाचन आयोग ऐसे 200 से अधिक दलों के वित्तीय मामलों की जांच करने के लिए आयकर अधिकारियों को पत्र लिखने वाला है, जिन्हें उसने चुनाव न लड़ने के कारण सूची से बाहर किया है। आयोग ने बीते कुछ समय में ऐसे विभिन्न दलों की पहचान की है, जिन्होंने वर्ष 2005 से चुनाव नहीं लड़ा है। आयोग ने ऐसे 200 से अधिक दलों को सूची से बाहर किया है।
कागजों तक सीमित 200 पार्टियों की सूची तैयार, होगी कार्रवाई

कागजों तक सीमित 200 पार्टियों की सूची तैयार, होगी कार्रवाई

चुनाव आयोग ने चंदे के लिए महज कागजों में चलने वाले 200 राजनीतिक दलों की सूची तैयार की है। आयोग इन पर कार्रवाई करेगा। आयोग इनकी मान्यता रद्द करने की तैयारी में है। आयोग को संदेह है कि इन पार्टियों का इस्तेमाल मनी लॉन्डरिंग के लिए हो रहा है, इसलिए वह इनके बारे में जानकारी इनकम टैक्स विभाग को भी भेजेगा ताकि वह आगे की कार्रवाई कर सके।
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