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Search Result : "राज्यपाल ने संभाला मोर्चा"

उत्तर प्रदेश में राम लला की होगी विधानसभा चुनाव में गूंज

उत्तर प्रदेश में राम लला की होगी विधानसभा चुनाव में गूंज

राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे की गूंज के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मथुरा में आयोजित युवा मोर्चा की बैठक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रूपरेखा तैयार कर ली है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने यही नारा लगाते हुए कहा कि भारत में अगर रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा।
राहुल गांधी की उम्र को लेकर स्मृति ईरानी ने किया कटाक्ष

राहुल गांधी की उम्र को लेकर स्मृति ईरानी ने किया कटाक्ष

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की उम्र को लेकर उनपर तीखा प्रहार किया। स्मृति ने शनिवार को एक कार्यक्रम में राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि वह एक एेसा नेता है जो अपने आप को युवा नेता बताता है लेकिन उसकी उम्र 50 साल के करीब है।
किसान और राज्य सरकारें सहयोग दें तो बदल देंगे किसानों की हालत: मोदी

किसान और राज्य सरकारें सहयोग दें तो बदल देंगे किसानों की हालत: मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बरेली में एक किसान रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक देश के किसानों की आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए कहा कि छोटे-छोटे कदम उठाकर कृषि क्षेत्र के सामने खड़ी चुनौतियों को अवसरों में बदला जा सकता है। रैली में उन्होंने राज्य सरकारों को किसानों को केंद्र सरकार के साथ मिलकर किसानों की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव लाने का भी आह्वान किया।
फैसले को पलट भी सकते हैं हम: अरुणाचल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट

फैसले को पलट भी सकते हैं हम: अरुणाचल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने अरूणाचल प्रदेश में कांग्रेस के बागी नेता कलीखो पुल के नेतृत्व में सरकार के अवैध शपथ ग्रहण के खिलाफ पार्टी की एक याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार करते हुए सोमवार को कहा कि यदि राज्यपाल के कार्य असंवैधानिक पाए जाते हैं तो अदालत इस फैसले को पलट सकती है।
अरुणाचल: नई सरकार के गठन पर रोक लगाने से कोर्ट का इनकार

अरुणाचल: नई सरकार के गठन पर रोक लगाने से कोर्ट का इनकार

उच्चतम न्यायालय ने आज कांग्रेसी नेताओं के इस अनुरोध पर अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार किया कि अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल जेपी राजखोवा को फिलहाल राष्ट्रपति शासन के अधीन इस राज्य में नई सरकार को शपथ दिलाने से रोका जाए।
राजनाथ का दावा-जेएनयू प्रदर्शन को हाफिज सईद का समर्थन, विपक्ष ने मांगे सबूत

राजनाथ का दावा-जेएनयू प्रदर्शन को हाफिज सईद का समर्थन, विपक्ष ने मांगे सबूत

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज यह दावा कर राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया कि जेएनयू में पिछले दिनों संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरू की फांसी के विरोध में हुए कार्यक्रम को आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद का समर्थन मिला था। राजनाथ के बयान के तुरंत बाद विपक्षी पार्टियों ने मांग की कि गृह मंत्री जेएनयू परिसर में हुए कार्यक्रम को लेकर किए गए अपने दावे को साबित करने के लिए सबूत दें।
कांग्रेस से गठबंधन के लिए बातचीत को तैयार हुआ वाम मोर्चा

कांग्रेस से गठबंधन के लिए बातचीत को तैयार हुआ वाम मोर्चा

माकपा के नेतृत्व वाला पश्चिम बंगाल का वाम मोर्चा आज औपचारिक रूप से इस बात पर सहमत हो गया कि कांग्रेस यदि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन को लेकर उनसे संपर्क करती है तो वह उनके साथ इसे लेकर चर्चा करेंगे।
चर्चाः लाट साहब को नेक सलाह | आलोक मेहता

चर्चाः लाट साहब को नेक सलाह | आलोक मेहता

राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी बहुत सुलझे हुए अनुभवी और योग्य राजनेता हैं। इंदिरा गांधी से नरेंद्र मोदी तक के सत्ता काल में उन्होंने केंद्र-राज्य संबंधों एवं राज्यपालों की भूमिका को जाना-परखा है। इस दृष्टि से मंगलवार को श्री मुखर्जी ने राज्यपालों के सम्मेलन में किसी का नाम ‌लिए बिना नेक सलाह (निर्देश भी संभव) दी कि ‘संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को संविधान की पवित्रता को अक्षुण्‍ण रखना चाहिए।’
राष्ट्रपति की राज्यपालों को नसीहत, बनाए रखें संविधान की पवित्रता

राष्ट्रपति की राज्यपालों को नसीहत, बनाए रखें संविधान की पवित्रता

राज्यपालों की भूमिका पर पैदा हुए विवाद के बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को राज्यपालों को मशवरा देते हुए कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे सभी लोग संविधान की पवित्रता बरकरार रखें।
निष्पक्षता से हो राज्यपाल के अधिकारों का इस्तेमाल: सुप्रीम कोर्ट

निष्पक्षता से हो राज्यपाल के अधिकारों का इस्तेमाल: सुप्रीम कोर्ट

अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर सुनाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि किसी मुख्यमंत्री के विशिष्ट अधिकार को राज्यपाल नहीं हड़प सकते। साथ ही अदालत ने कहा कि संविधान में राज्यपालों के सीमित अधिकार हैं जिनका इस्तेमाल लोकतंत्र की अक्षुण्णता सुनिश्चित करने के लिए न्यायोचित और निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए।
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