बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी अगले महीने होने वाले राज्यसभा चुनाव में अपने दलों के प्रत्याशी हो सकते हैं। बिहार से राज्यसभा के लिए पांच और विधानपरिषद की सात सीटों के लिए 10 और 11 जून को चुनाव होने हैं। मंगलवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई।
बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी के भरोसेमंद सतीश चंद्र मिश्रा के नाम पर मुहर लगाई है।
कांग्रेस सरकार ने जब भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और सिने अभिनेत्री रेखा को राज्यसभा का सदस्य नामजद किया था, तो भाजपा के कुछ नेताओं सहित एक वर्ग ने सवाल उठाए थे। सदन में अधिकांश दिनों उनकी अनुपस्थिति और व्यासायिक विज्ञापनों तथा रंगारंग कार्यक्रमों में भागीदारी पर भी सवाल उठने से कांग्रेस नेताओं की किरकिरी हुई।
आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को लेकर भाजपा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी के विवादास्पद बयानों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह राजन के समर्थन में आ गए हैं।
समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सूची में पार्टी छोड़ से चुके अमर सिंह का नाम भी शामिल है। जारी सूची में मीडिया दिग्गज सुभाष चंद्रा का नाम नहीं है।
उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों के लिए लॉबिंग तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सात सदस्यों को राज्यसभा में भेज सकती है ऐसे में कई लोग सपा की आेर भी टकटकी लगाए बैठे हैं। सपा से बेनी प्रसाद वर्मा को राज्यसभा भेजा जाना जहां तय हो चुका है वहीं कुछ नामों को लेकर मंथन चल रहा है।
भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुब्रहमण्यम स्वामी ने कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच के लिए एक एसआईटी गठित करने का आग्रह करते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह को एक पत्र लिखा है। पत्र में स्वामी ने दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं।
समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे बेनी प्रसाद वर्मा ने कांग्रेस छोड़ फिर सपा का दामन थाम लिया। समाजवादी पार्टी में वापसी के लिए उन्होने राज्यसभा की सीट मांगी थी। जिसे पार्टी ने स्वीकार कर लिया।
परोक्ष करों में महत्वपूर्ण सुधारों के प्रावधानों वाले जीएसटी विधेयक के संसद के मौजूदा सत्र में पारित नहीं होने पर प्रदेशों के हितों के प्रभावित होने पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इसके पारित होने से राज्यों को सीधे सीधे लाभ पहुंचता।