कर्ज़ नहीं वसूल पा रहे हैं सरकारी बैंक
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कर्ज में फंसी राशि मार्च 2014 तक के तीन वर्षों में तीन गुना से भी अधिक बढ़कर 2.17 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई। यह जानकारी सरकार ने संसद में दी है।
Advertisement
सरकार का ध्यान छह अध्यादेशों पर
संसद का बजट सत्र २३ फरवरी से शुरू हो रहा है और सरकार का ध्यान छह अध्यादेशों पर है जिसको विधेयक के रूप में पारित कराया जा सके।
बालश्रम पर कसेगा शिकंजा
भारत में बाल मजदूरी कोई नई बात नहीं है। प्रति वर्ष मजदूरी के नाम पर लाखों बच्चे गायब कर दिए जाते हैं। बच्चों की खरीद-फरोख्त करने वाले माफिया की जड़ें कमजोर करने के लिेए मौजूदा सरकार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराने पर रोक के लिए विधेयक ला रही है।
