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देश के 7,500 किलोमीटर लंबे समुद्री तट को आर्थिक वृद्धि का इंजन बनाने की जरूरत पर बल देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई में कहा कि भारत बंदरगाह-विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपये के निवेश जुटाना चाहता है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक निवेशकों को इस कार्य में निवेश का न्यौता दिया।

केंद्रीय चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नोटिस जारी करने पर भड़कीं ममता ने चुनाव आयोग को ललकारते हुए कहा कि नोटिस का जवाब मैं नहीं बल्कि 19 मई को राज्य की जनता देगी।

बीसीसीआई को करारा झटका देते हुए बंबई हाईकोर्ट ने आज एक अहम आदेश देते हुए 30 अप्रैल के बाद महाराष्ट्र में होने वाले आईपीएल मैचों को राज्य से बाहर स्थानांतरित करने को कहा है। महाराष्ट्र में 30 अप्रैल के बाद आईपीएल के 13 मैच होने हैं जो अब अदालत के निर्देश के बाद कहीं अन्यत्र स्थानांतरित किए जाएंगे।

राज्य में सूखे की भयावहता के बीच आईपीएल मैचों के आयोजन पर बंबई हाईकोर्ट की नाराजगी को देखते हुए बीसीसीआई ने आज कहा कि पानी के बेजा इस्तेमाल से बचने के लिए वह पिचों के रख-रखाव के लिए सीवेज का साफ किया हुआ पानी खरीद कर इस्तेमाल करेगा।

कोल्लम के निकट मंदिर में हुए हादसे को लेकर सख्त केरल उच्च न्यायालय ने राज्य में पूजा स्थलों के आसपास तेज आवाज वाली आतिशबाजी पर प्रतिबंधित लगा दिया। वहीं रविवार को पुत्तिंगल मंदिर हादसे के सिलसिले में मंदिर प्रबंधन समिति के सात सदस्यों सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हादसे में अब तक 112 लोगों की मौत हो गई है।

केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में राज्य स्तर पर संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया नवसंवत्सर से शुरू कर दी गई है। इस कड़ी में पार्टी ने सामाजिक समीकरणों को साधने की दिशा में कदम उठाने के साथ-साथ अगले विधानसभा चुनावों को भी पूरा ध्यान में रखा है।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने को चुनौती देने वाली पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की याचिका पर सुनवाई टालने का केंद्र का आग्रह आज खारिज कर दिया।

भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में दावा किया है कि उसके दबाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को झुकना पड़ा और प्रदेश में शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध लग गया।

बिहार सरकार के राज्य में पूर्ण शराबबंदी के फैसले के खिलाफ एक दिन बाद बुधवार को पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने इसे सरकार द्वारा खाने पीने के मानवाधिकार का उल्लंघन बताया है।

अब राजनीतिक चुनाव सिर्फ सभाओं, जुलूसों, नारेबाजियों और पोस्टरों के जरिये नहीं लड़े जाते हैं। इस जंग का एक और ऐसा मैदान है जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन वहां महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस होती है। जनमत बनता है। जंग का यह नया मैदान सोशल मीडिया है। इस नए मैदान की लागत कम है और इसका फल इस मायने में मीठा है कि यह जनता को प्रभावित करने की जबरदस्त क्षमता रखता है। आज लगभग तमाम केंद्रीय मंत्री, सरकार, राज्य सरकारें, छोटे-बड़े नेता, विधायक, सांसद, मंत्रालय और राजनीतिक पार्टियों समेत देश की तमाम प्रभावशाली हस्तियां सोशल मीडिया का प्रयोग कर रही हैं।