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श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) तथा स्वास्थ्य बीमा प्रदाता ईएसआईसी को निर्देश दिया है कि नयी कंपनियों (स्टार्टअप) को तीन साल के लिए निरीक्षण व रिटर्न दाखिल करने से छूट दी जाए।

गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलाेंद आज चंडीगढ़ पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चंडीगढ पहुंचकर उनका स्‍वागत किया। फिर दोनों शहर के मशहूर रॉक गार्डन गए और बाद में भारत-फ्रांस व्‍यापार सम्‍मेलन में शामिल हुए।

स्वास्‍थ्य के क्षेत्र में हुए एक अध्ययन से खुलासा हुआ है कि कार्डिएक अरेस्ट की स्थिति में किसी बहुमंजिला इमारत के ऊपरी मंजिलों पर रहने वाले ‌हृदय रोगियों की तुलना में निचले तल पर रहने वाले हृदय रोगियों के बचने की उम्मीद ज्यादा होती है। इसकी वजह यह है कि कार्डिएक अरेस्ट होने पर ऊपरी मंजिलों की तुलना में निचली मं‌जिलों पर मदद ज्यादा तेजी से पहुंच सकती है।

दालों की बढ़ती कीमतों और दलहन आयात पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार खेसारी दाल पर 55 साल पहले लगा प्रतिबंध हटाने की कवायद में जुट गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एक पैनल ने इस दाल को खाने के लिए सुरक्षित बताया है और बारे में अंतिम फैसला खाद्य नियामक एफएसएसएआई को करना है। लेकिन स्‍वास्‍थ्‍य से जुड़े इस अहम फैसले को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं।

कृष्ण और राधा के मिलन, विरह, प्रेम और उपासना को मशहूर कथक नृत्यांगना गौरी दिवाकर ने कथक के जरिये खूबसूरती से पेश किया। इस प्रस्तुती की खास बात यह थी कि यह नृत्य सूफी कवियों की रचनाओं पर किया गया।

महिला शिक्षा और सशक्तीकरण का बीड़ा उठा रहीं महिला हस्तियों की दिलचस्प और अनुकरणीय पहल, जो कारोबार, खेल और बैंकिंग क्षेत्रों में कामयाबी की बुलंदी छू रही हैं

पूरी दुनिया में पिछले कुछ समय से सिगरेट के विकल्प के रूप में ई-सिगरेट का चलन तेजी से बढ़ा है मगर विशेषज्ञों का कहना है कि ई-सिगरेट का इस्तेमाल सिगरेट की लत छुड़ाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अभी तक यही जानकारी नहीं है कि यह कितना सुरक्षित या असरदार है।

अशोक स्तंभ का जो स्वरुप हमारा राष्ट्रीय चिह्न है, वह अशोक स्तंभ का वास्तविक स्वरुप नहीं है। दरअसल असल अशोक स्तंभ में एक चक्र ऊपर भी था जिसमें 32 तीलियां थीं। जब अशोक स्‍तंभ को राष्‍ट्रीय चिह्न के तौर पर अपनाया जा रहा था तब एक सांसद ने इस ओर नेहरू का ध्यान आकृष्ट भी कराया लेकिन उन्‍होंने इसकी अनदेखी कर दी थी।

पंजाब सरकार बहुत जल्द राज्य में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियन (ऑर्गेन ट्रांसप्लांट एक्ट) लागू करने जा रही है। राज्य के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री अनिल जोशी के अनुसार भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से वर्ष 1994 में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम बनाया गया था, जिसे पंजाब सरकार ने भी लागू किया था लेकिन इस संबंध में वर्ष 2011 का संशोधित अधिनियम और वर्ष 2014 के नियम राज्यों को लागू करना अनिवार्य नहीं था। अब राज्य सरकार वह करने जा रही है। गौरतलब है कि पंजाब मानव अंगों की तस्करी की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहा है। जोशी के अनुसार समय की मांग अनुसार इस अधिनियम में कई बार संशोधन किए गए थे क्योंकि अंग प्रत्यारोपण जान बचाने के लिए एक बहुत कारगर प्रयास साबित हुआ है। उनका कहना है कि इस समय किडनी, आंखें और लीवर आदि प्रत्यारोपित कर हजारों जानें बचाई जा रही हैं।

पद्मश्री से सम्मानित हिंदी -मैथिली की चर्चित लेखिका। भामति एक अविस्मरणीय प्रेम कथा के लिए मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार। सृजनहार उपन्यास के लिए कुसुमांजलि फाउंडेशन पुरस्कार।