Search Result : "राम मंदिरा भूमि विवाद"

कांग्रेस पार्टी जहां एनडीए सरकार को संसद के अंदर घेरने में जुटी है वहीं पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद के बाहर भी मोर्चा खोल दिया है। यह मोर्चा उन्होंने दक्षिण भारत में खोला है जहां वह आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ निशाना साध रहे हैं। गुरुवार से शुरू हुआ उनका दक्षिण भारत अभियान शुक्रवार को भी जारी रहा। शुक्रवार को उन्होंने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में विवादास्पद भूमि विधेयक को लेकर राजग सरकार पर निशाना साधा।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हालिया सांप-चंदन टिप्पणी से सहयोगी राजद खेमे में खलबली मचने के बाद मुख्यमंत्री परोक्ष रूप से विवादों को दूर करने के लिए गुरुवार की रात राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद से मिले। राजद प्रमुख के करीबी सहयोगी और विधानपार्षद भोला यादव ने शुक्रवार को पीटीआई-भाषा को बताया कि कुमार बिना किसी सुरक्षा घेरे के रात में करीब 10 बजे प्रसाद के 10 सर्कुलर रोड आवास पर गए और बड़े भाई (प्रसाद) के साथ एक घंटे तक रहे।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा पुलिस के सिपाही को ठुल्ला कहे जाने का मामला अदालत में ले जाना एक पुलिसकर्मी के लिए उल्टा पड़ गया। अदालत ने उसे यह बताने के लिए कहा है कि पुलिस को कथित रूप से ठुल्ला कहे जाने से किस तरह शांति भंग हुई है। गौरतलब है कि हाल में एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस के लिए कथित रूप से ठुल्ला शब्द का प्रयोग किया था।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी तमिलनाडु की यात्रा के बाद आंध्र प्रदेश में किसानाें और बुनकरों से मिलेंगे। गुरुवार को राहुल तमिलनाडु में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे उसके बाद शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। संसद सत्र के बीच दक्षिण के दो राज्याें का राहुल का दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

विपक्ष के तीखे तेवरों को पहले से ही भांपते हुए सरकार ने सुषमा, वसुंधरा और शिवराज सिंह चौहान पर होने वाले हमलों का बचाव करने की रणनीति बनाई है।

संसद सत्र सुचारू रूप से चले इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्यमंत्री की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। भूमि अधिग्रहण मुद्दे पर गतिरोध बरकरार है, इसके अलावा ललित मोदी और व्यापमं घोटाले को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश की लेकिन सरकार की ओर से इसका कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। विपक्षी दलों ने सत्र के दौरान सरकार को घेरने की तैयारी पूरी कर ली है।

मंगलवार से शुरू हो रहे संसद सत्र में विपक्ष के बिखराव का लाभ लेने की फिराक में सरकार जुट गई है। हालांकि भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दे पर ज्यादातर विपक्षी पार्टियां एकजुट हैं लेकिन अन्‍य मुद्दों पर कुछ दल चुप्पी साधकर सरकार का साथ दे सकते हैं।

विवादास्पद भूमि अधिग्रहण विधेयक सहित 64 विधेयक संसद में विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं। विधायी घटनाक्रम पर नजर रखने वाले एक अध्ययन समूह ने ये जानकारी दी है।

तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के एक दावे ने विवाद पैदा कर दिया है। अभिषेक बनर्जी ने दावा कि माओवादी नेता किशनजी को ममता बनर्जी सरकार ने मारा था। अभिषेक के इस बयान के बाद पार्टियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की।

सरकार पर 'किसान विरोधी' होने का दाग लगवाकर भी भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की जिद्द पर अड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यही मुद्दा नीतिगत मोर्चे पर शिकस्त दे रहा है। बुधवार को हुई नीति आयोग की बैठक में तकरीबन साफ हो गया कि केंद्र सरकार संसद के जरिये भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की आस छोड़कर राज्‍यों को अपने कानून बनाने के लिए प्रेरित करेगी। हालांकि, मोदी सरकार से यह प्रेरणा लेने के लिए केवल 16 मुख्यममंत्री मौजूद थे। यानी भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की कवायद पूरे देश के बजाय अब एनडीए शासित राज्यों तक सिमट जाएगी। लेकिन इसके खतरे भी कम नहीं हैं।